सिमेंट व पोलाद उद्योगासाठी नियंत्रक प्राधिकरण स्थापन करा

सिमेंट आणि पोलाद उत्पादनांच्या किमती अतोनात वाढविल्या असून त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी नियंत्रक प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची मागणी बांधकाम व्यावसायिकांची संस्था बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआय) नागपूरतर्फे करण्यात आली.

ठळक मुद्देबिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाची मागणीभाववाढीविरुद्ध धरणे आंदोलन

 लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : सिमेंट आणि पोलाद उत्पादकांनी उत्पादनांच्या किमती अतोनात वाढविल्या असून त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी नियंत्रक प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची मागणी बांधकाम व्यावसायिकांची संस्था बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआय) नागपूरतर्फे शुक्रवारी पत्रपरिषदेत करण्यात आली.

प्राधिकरणामुळे अवास्तव वाढ नियंत्रणात येईल. याकरिता शुक्रवारी बांधकामाच्या ठिकाणी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया नागपूर आणि बुटीबोरीतर्फे सकाळी १० ते दुपारी १ पर्यंत कामे थांबवून धरणे आंदोलन करण्यात आल्याची माहिती नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रदीप नगराळे यांनी दिली.

चुकीच्या दरवाढीविरुद्ध बीएआय विविध मंच आणि सरकारी विभागाकडे सातत्याने आवाज उठवित आहे. याकरिता कायदेशीर लढाही देण्यात येत आहे. चुकीच्या पद्धतींना आळा घालणे आणि जनतेच्या हिताचे रक्षण करणे, हा उद्देश आहे. सरकारने कारवाई केल्यास बांधकाम कामगारांचे प्रश्न सुटतील. शिवाय आवाक्यातील आणि परवडणाऱ्या घरांच्या दृष्टीने अडचणी कमी होतील, असे मत संघटनेचे माजी राज्य अध्यक्ष राजेंद्र आठवले यांनी व्यक्त केले.

नागपूर केंद्राचे अध्यक्ष अनिल नायर म्हणाले, सिमेंट आणि पोलाद उत्पादनांच्या अनैतिक पद्धतींवर न्यायिक व अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण, भारतीय स्पर्धा आयोग, मक्तेदारी व प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धती, वाणिज्य मंत्रालयाची संसदीय स्थायी समिती इत्यादींनी विविध अहवाल आणि निरीक्षणावरून आक्षेप व्यक्त केला आहे. भारतीय स्पर्धा आयोग पोलाद उद्योगाने जून २०२० पासून केलेल्या दरवाढीचा तपास करीत आहेत.

बुटीबोरी केंद्राचे अध्यक्ष प्रकाश देवळकर म्हणाले, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही सिमेंट आणि पोलाद कंपन्या एकत्रितरीत्या एकाधिकार गाजवित असल्याचा आरोप केला होता. कामगार वेतन आणि विजेची वाढ झाली नसतानाही उद्योग दर का वाढवित आहेत, हा गंभीर प्रश्न आहे. ऑटोमोबाइल, रियल इस्टेट, बांधकाम या क्षेत्रांना पोलाद दरवाढीचा मोठा फटका बसला आहे. क्रेडाईने पोलाद उद्योगाच्या अवास्तव दरवाढीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे.

बीएआय ही सिव्हिल इंजिनीअरिंग बांधकाम कंपन्यांची संस्था असून देशात १४८ केंद्रे आहेत. १५ हजारांपेक्षा जास्त सदस्य आणि एक लाख अप्रत्यक्ष सदस्य आहेत. संस्था भारतीय बांधकाम उद्योगाला संरक्षण प्रदान करते. पत्रपरिषदेला सुनील मिश्रा, सचिव प्रशांत वासाडे, के.जे. जॉर्ज, कॉन्ट्रक्टर असोसिएशनचे प्रवीण महाजन, ग्रीन फाउंडेशनचे सुधीर पालीवाल, बाबा हरडे व इतर सदस्य उपस्थित होते.