संचमान्यतेत त्रुट्या, दुरुस्तीसाठी पुण्याच्या संचालक कार्यालयाशिवाय नाही पर्याय

नागपूर : दरवर्षी शाळांची संचमान्यता करण्यात येते. २०१४-१५ पासून ही प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे. ऑनलाइनमुळे संचमान्यतेत मोठ्या प्रमाणात त्रुट्या आहेत. या त्रुट्या दूर करण्यासाठी पुण्यातील शिक्षण संचालक कार्यालयाशिवाय पर्याय नाही. राज्यातील ३६ ही जिल्ह्यांतून शिक्षक, मुख्याध्यापक त्रुट्यांच्या दुरुस्तीसाठी पोहोचत असून, तिथे आर्थिक तडजोडही करावी लागत असल्याचा शिक्षकांचा आरोप आहे.

राज्यातील शाळांचे सर्वांत महत्त्वाचे दस्तऐवज म्हणजे शिक्षण विभागाकडून मिळणारी संचमान्यता होय. ज्यामुळे शाळेतील एकूण विद्यार्थी, शिक्षकांची रिक्त व अतिरिक्त पदांची अधिकृत माहिती मिळते. सत्र २०१४-१५ पासून राज्यातील शाळांच्या संचमान्यता ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण संचालक कार्यालय, एनआयसी पुणेमार्फत निर्गमित करण्यात येत आहे. राज्यातील काही शाळांच्या संचमान्यतेमध्ये अनेक त्रुट्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्रुट्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालयामार्फत शिक्षण संचालक पुणे एनआयसीला सादर करावे लागतात. त्यामुळे संपूर्ण राज्यातील संच मान्यता दुरुस्तीचे प्रस्ताव शिक्षण संचालकांचे कार्यालय, पुणे येथे हजारोंच्या संख्येने प्राप्त होतात. त्यामुळे त्रुट्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी शिक्षण संचालक कार्यालय, पुणे येथे शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षक, मुख्याध्यापक व संस्थाचालकांची गर्दी होत आहे. संचमान्यता दुरुस्तीकरिता पैसेही द्यावे लागत आहेत. मागील चार ते पाच वर्षांपासूनच्या संचमान्यता दुरुस्तीचे प्रस्ताव शिक्षण संचालक कार्यालयात अजूनही प्रलंबित आहेत.

- काय आहेत त्रुट्या

१) १०० पेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्या असूनही मुख्याध्यापकाचे पद अनुज्ञेय नाही. २) इयत्ता पाचवीमध्ये २० पेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्या असूनही शिक्षकाचे पद अनुज्ञेय नाही.

३) काही शाळांमधे विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण (पीटीआर) शासन निर्णयाला विसंगत आहे.

४) काही शाळांमधे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचेही पद शासन निर्णयानुसार अनुज्ञेय नाही.

- शिक्षकांची मागणी

संचमान्यतेच्या दुरुस्तीत भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी व शाळांची गैरसोय टाळण्यासाठी संचमान्यता दुरुस्तीची संपूर्ण प्रक्रिया जिल्हास्तरावरच होईल, अशी व्यवस्था करावी, अशी मागणी डॉ. कल्पना पांडे, डॉ. उल्हास फडके, अनिल शिवणकर, अजय भिडेकर यांनी शिक्षणमंत्री, शिक्षण आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, शिक्षण संचालकांना केली आहे.