कालव्याचे संपूर्ण कामच निकृष्ट

गोसेखुर्द या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातील डाव्या कालव्याचे काम तब्बल १० वर्षे चालले. जवळपास २००७-०८ मध्ये ते पूर्ण झाले.

नव्याने करावयाचे कामही संथगतीने : सिंचन राहिले दूरच
नागपूर : गोसेखुर्द या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातील डाव्या कालव्याचे काम तब्बल १० वर्षे चालले. जवळपास २००७-०८ मध्ये ते पूर्ण झाले. परंतु डाव्या कालव्यातील सिमेंटीकरणाचे संपूर्ण कामच निकृष्ट झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे कालव्याची केवळ दुरुस्ती होऊन चालणार नाही, तर संपूर्ण कालव्याचे काम नव्याने करण्याचे निर्देश शासनातर्फे देण्यात आले. नव्याने सुरू करण्यात आलेले काम २०१४ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र कामाच्या संथगतीमुळे तब्बल २२ कि.मी. कालव्यापैकी केवळ २.५ कि.मी. कालव्याचेच सिमेंटीकरण आतापर्यंत होऊ शकले. उर्वरित काम २०१८ पर्यंत पूर्ण होईल, असा अधिकाऱ्यांना विश्वास आहे. परंतु प्रत्यक्ष कालव्याची पाहणी केली असता तसे कुठलेही चिन्ह दिसून येत नाही.
जनमंच, लोकनायक बापुजी अणे स्मारक समिती, भारतीय किसान संघ, वेद आणि स्वदेशी जागरण मंच यांच्या पुढाकराने आयोजित विदर्भ सिंचन शोधयात्रेदरम्यान रविवारी विदर्भातील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या गोसेखुर्द या राष्ट्रीय प्रकल्पाला भेट देण्यात आली. गोसेखुर्द हा एकूण ११ टप्प्यात विभागलेला प्रकल्प असल्याने या शोधयात्रेत गेल्या वेळी पहिल्या टप्प्यात उजव्या कालव्याची पाहणी करून तेथील विदारक परिस्थितीचे वास्तव लोकांसमोर मांडण्यात आले होते. तर दुसऱ्या टप्प्यात येथील मुख्य डाव्या कालव्याची पाहणी करण्यात आली. याप्रसंगी काही शेतकऱ्यांशीही चर्चा करण्यात आली.
गोसेखुर्द प्रकल्प हा भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यात गोसेखुर्द गावाजवळ वैनगंगा नदीवर आहे. या प्रकल्पाच्या मुख्य धरणाच्या ८२० मीटरवर डावा कालव्याचे विमोचक आहे. डावा कालवा एकूण २२.९३ कि.मी. लांबीचा आहे. या विभागाच्या कार्यक्षेत्रात ३ शाखा कालवे आणि २ उपसा जलसिंचन योजना आहेत. हे कालवे आणि त्यावरील वितरण प्रणालीद्वारे पवनी तालुक्यातील ४६ आणि लाखांदूर तालुक्यातील ४४ अशी एकूण ९० गावांमधील ४०,२०६ हेक्टर जमिनीस सिंचन क्षमता निर्मित करण्यात येणार आहे. डाव्या कालव्याची मूळ प्रशासकीय मान्यता २४.८१ कोटी रु. इतकी होती. ३१ मार्च १९८३ मध्ये ती मिळाली. त्यानंतर ३ जुलै १९९९ मध्ये १४८.०९ कोटी रुपयाची दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
केंद्रीय जल आयोगाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीच्या २७ फेब्रुवारी २००८ च्या निर्णयानुसार ४८४.२६ कोटी रुपयांच्या किमतीस मान्यता प्रदान करण्यात आली. त्यानंतर तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी ७७९.१३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तांत्रिक सल्लागार समिती नाशिकतर्फे उपस्थित मुद्याचे अनुपालन करून २० मार्च २०१२ रोजी गोसेखुर्द प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंता यांच्यामार्फत गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या मुख्य अभियंत्यांकडे सादर करण्यात आला. डाव्या कालव्याच्या कामाला १९९० च्या सुमारास सुरुवात करण्यात आली. जवळपास १० वर्षे काम चालले. कालव्याचे काम पूर्ण होत आले. तेव्हा कालव्यातील सिमेंटला भेगा पडत असल्याची ओरड झाली. नागरिकांनी तक्रारी केल्या. तज्ज्ञ समितीतर्फे तपासणी करण्यात आली. २०१० मध्ये या समितीने अहवाल सादर केला. त्यात कालव्याचे काम अतिशय निकृष्ट झाल्याचा ठपका ठेवला. तसेच केवळ दुरुस्ती करून भागणार नाही तर संपूर्ण कामच नव्याने करण्याचे सुचविले. त्यानुसार शासनाने संबंधित कंत्राटदारांना ते काम नव्याने करून देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार २०११ मध्ये कामाला सुरुवात होऊन ते २०१४ पर्यंत काम पूर्ण व्हायला हवे होते. परंतु तसे झाले नाही. नव्याने केले जाणारे काम अतिशय संथगतीने सुरू आहे. संपूर्ण २२.९९३ कि.मी. लांबीच्या कालव्यापैकी केवळ २.५० कि.मी. अंतरावरील कालव्याचे काम झाले. अजूनही संपूर्ण कालव्यावरील निकृष्ट दर्जाच्या सिमेंटची भिंत काढून ती नव्याने टाकण्याचे काम व्हायचे आहे.
कालव्यापासून १६ कि.मी. समोरील कालव्यामधील सिमेंटच्या भिंती काढल्या आहेत. परंतु त्यात बाभळीच्या झाडांची झुडपे उगवली आहेत. ते काम कधी पूर्ण होणार, याची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा आहे.
कंत्राटदारांवर मेहेरबानी का?
डाव्या कालव्याचे काम १० ते १२ वर्षे चालले. संपूर्ण काम झाल्यावर कालव्याचे सर्वच कामच निकृष्ट असल्याचे आढळून आले. यादरम्यान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केवळ एकदाच कालव्याच्या कामाची पाहणी केली, असा ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. त्यांनी पाहणी केली असती तर कामाची योग्यता आधीच लक्षात आली असती. असे असतानाही कंत्राटदाराला ‘ब्लॅक लिस्ट’ न करता उलट त्याच्यावरच विश्वास टाकण्यात आला.
दोषी कंत्राटदारांवर इतकी मेहेरबानी का? असा प्रश्न जनमंचचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर, प्रा. शरद पाटील, गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे संयोजक अ‍ॅड. गोविंद भेंडारकर, लोकनायक बापुजी अणे स्मारक समितीचे संयाोजक अ‍ॅड. अविनाश काळे यांनी उपस्थित केला. या शोधयात्रेत प्रमोद पांडे, श्रीकांत दोडके, मनोहर रडके, नरेश क्षीरसागर, प्रवीण महाजन, अ‍ॅड. मनोहर रडके, प्रकाश इटनकर, प्रकाश गौरकर, गणेश खर्चे, रमेश बोरकुटे, देवराव भोंगाडे, भारतीय किसान संघाचे अजय बोंद्रे, दिलीप ठाकरे, प्रा. मनोहर बुटे, रामदास घोंगे, स्वदेशी जागरण मंचचे शिरीष तारे उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
तीन वर्षांत काम पूर्ण करण्याचा विश्वास
या योजनेंतर्गत एकूण सिंचन क्षमता ४०,२०६ हेक्टर आहे. जून २०१५ पर्यंत ६३३८ हेक्टर सन २०१४-१५ मध्ये ३४९९ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. परंतु निधीअभावी कंत्राटदारांनी कामे केली नाहीत. त्यामुळे २०१४-१५ मध्ये २०० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही. पुरेसा निधी न मिळाल्याने ते होऊ न शकल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. २०१८ पर्यंत प्रकल्पाच्या वितरण प्रणालीसह इतर कामे पूर्ण करून एकूण सिंचन क्षमता निर्मिती पूर्ण करण्यात येईल, असा विश्वास सुपरिंटेंडेंट इंजिनियर डी.जी. पाझारे आणि एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर पी.एल. खंडाते यांनी व्यक्त केला आहे.