लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जातचोर बोगस आदिवासींच्या विरोधात व सरकारच्या निषेधार्थ आदिवासी बेरोजगारांनी संविधान चौकात आंदोलन केले. सर्वोच्च न्यायलयाच्या एका निर्णयानुसार गैर आदिवासींच्या नोकरीला सेवा संरक्षण राहिले नाही. ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शासनाला गैर आदिवासींनी राखीव संवर्गातून बळकावलेली हजारो पदे रिक्त करून भरायची होती. राज्य सरकारने त्यासंदर्भात २१ डिसेंबर २०१९ रोजी शासननिर्णय काढून आदिवासी विशेष भरतीचा निर्णय घेतला. परंतु या निर्णयाची अंमलबजावणीच झाली नाही. शासकीय नोकरीतील १२५०० पदे पूर्ण भरली गेली नाहीत. राज्यात जात पडताळणी कायद्यानुसार जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्यांच्या विरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात आली नाही. खऱ्या आदिवासींना न्याय देण्याकडे शासनाचे पुरते दुर्लक्ष होत आहे. आदिवासींच्या आरक्षणाची लूट करणाऱ्या बोगस आदिवासींना सरकार पाठीशी घालत असल्याचा आरोप आंदोलनातून करण्यात आला. संघटनेचा ११ महिन्यांच्या अधिसंख्य पदावरील कंत्राटी नियुक्तीस आंदोलकांचा विरोध आहे. २१ डिसेंबर २०१९ च्या शासननिर्णयातील ४.२ ची तरतूद रद्द करण्याची मागणी केली आहे. छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेत निर्माण केलेला अभ्यासगट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विसंगत असल्याचा आरोप आंदोलकांचा आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व आफ्रोटचे अध्यक्ष राजेंद्र मरस्कोल्हे यांनी केले. आंदोलनात मोठ्या संख्येने आदिवासी बांधव सहभागी झाले होते.