आमदार निधीच्या नियोजनाला निवडणुकीची लगबग

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी आमदार निधीतून सुचविलेली कामे मंजूर व्हावीत, यासाठी जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांनी विविध कामांचे प्रस्ताव सादर करण्यास सुरुवात केली आहे.

चंद्रशेखर बोबडे - नागपूर
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी आमदार निधीतून सुचविलेली कामे मंजूर व्हावीत, यासाठी जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांनी विविध कामांचे प्रस्ताव सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे प्रस्तावांची एकाच वेळी गर्दी होणार हे अपेक्षित असल्याने नियोजन विभागानेही यासाठी खास नियोजन केल्याने जून महिन्यातच काही आमदारांच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यताही मिळाली आहे.
यंदाचे वर्ष निवडणुकीचे वर्ष आहे. प्रथम लोकसभा नंतर विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा आमदार निधीच्या कामाला फटका बसला. पुढच्या काळात विधानसभेच्या निवडणुका होणार असून, त्याची आचारसंहिता आॅगस्ट किंवा सप्टेंबर महिन्यापासून लागू होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी, आमदारांच्या विकास निधीतील कामांना मंजुरी मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी दोनच महिन्याचा वेळ शिल्लक आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बाराही आमदारांनी त्यांच्या विकास निधीतून करावयाच्या कामांचे प्रस्ताव नियोजन विभागात सादर केले आहेत.
प्रत्येक आमदारांना दोन कोटी रुपये विकास निधी मिळतो. दरवर्षी प्राप्त निधीच्या दीडपट कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली जाते. जास्तीच्या कामांसाठी पुढील वर्षाच्या निधीतून तरतूद केली जाते. मात्र शेवटच्या वर्षी ही सवलत नसते. जेवढा निधी मंजूर होतो तेवढ्याच रकमेची कामे मंजूर केली जातात. त्यामुळे यंदा प्रत्येक आमदारांना विकास निधीपोटी मिळालेल्या ६६ लाखांच्या पहिल्या हप्त्यातून गेल्या वर्षीच्या अतिरिक्त कामांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली. उर्वरित दीड कोटींच्या कामासाठी आता प्रस्ताव स्वीकारण्यात येत आहेत. जिल्ह्यातील बाराही आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातील विविध कामांचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यापैकी चार ते पाच आमदारांच्या प्रस्तावांना जून महिन्यात प्रशासकीय मान्यता नियोजन विभागाने दिली आहे.
नियोजन विभागाचेही नियोजन
आचारसंहितेमुळे जून,जुलै महिन्यात विकास निधीतून करावयाच्या कामासाठी आमदारांकडून एकाच वेळी प्रस्ताव सादर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नियोजन विभागानेही कामाचे नियोजन केले. त्यासाठी आचारसंहितेत मिळालेल्या कालावधीचा उपयोग करण्यात आला. आमदारांना विनंती करून त्यांच्याकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले. त्यामुळे जून महिन्यातच काही प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यताही देता आली.