नागपुरात  वर्षभरात वाहतूक पोलिसांवर आठ हल्ले

Attacks On Nagpur traffic police , High court News शहरामध्ये कर्तव्य बजावणाऱ्या वाहतूक पोलिसांवर वर्षभरात आठ हल्ले झाले. त्यापैकी सहा प्रकरणांतील आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली.

ठळक मुद्देसरकारचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : सहा प्रकरणांत दोषारोपपत्रे दाखल

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क  

नागपूर : शहरामध्ये कर्तव्य बजावणाऱ्या वाहतूक पोलिसांवर वर्षभरात आठ हल्ले झाले. त्यापैकी सहा प्रकरणांतील आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली.

यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या तारखेला न्यायालयाने कर्तव्यावरील वाहतूक पोलिसांवर केल्या जाणाऱ्या हल्ल्यांवर चिंता व्यक्त केली होती. शहरामध्ये वाहतूक नियम तोडण्याच्या घटना सतत वाढत आहेत. दरम्यान, वाहतूक पोलीस कारवाई करण्यासाठी पुढे आल्यानंतर त्यांना मारहाण केली जाते. त्यांच्यावर विविध प्रकारे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. ही अतिशय गंभीर बाब आहे असे मत न्यायालयाने व्यक्त करून वाहतूक पोलिसांवर वर्षभरात झालेल्या हल्ल्यांची माहिती मागितली होती. त्यानुसार सरकारने न्यायालयाला सदर माहिती दिली. त्यानंतर न्यायालयाने प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना दोषारोपपत्रे दाखल झालेली प्रकरणे एक महिन्यात निकाली काढण्यास सांगितले. तसेच, याचिकेवर ३ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. या प्रकरणात ॲड. श्रीरंग भांडारकर न्यायालय मित्र असून सरकारतर्फे ॲड. सुमंत देवपुजारी तर, मनपातर्फे ॲड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.

ट्रॅफिक बुथ तीन महिन्यात

शहरातील ठराविक चौकांमध्ये ट्रॅफिक बुथ उभारण्याचे काम तीन महिन्यात पूर्ण केले जाईल अशी ग्वाही महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयाला दिली. तसेच, वाहतूक पोलीस उपायुक्तांनी ट्रॅफिक बुथ मॉडेलला मंजुरी दिल्याचे सांगितले. उच्च न्यायालयाने हे मुद्दे रेकॉर्डवर घेऊन एक महिन्यानंतर ट्रॅफिक बुथच्या कामाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मनपाला दिले.

बॉडी कॅमेरे खरेदीचा प्रस्ताव

वाहतूक व इतर पाेलीस कर्मचारी त्यांचे कर्तव्य योग्य पद्धतीने बजावतात की नाही, यावर पाळत ठेवण्यासाठी १००० बॉडी कॅमेरे खरेदी करण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाला सादर करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता राज्य सरकारला यावर पुढील तारखेपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला.