पोल नसल्याने गावात अंधार

वाढत्या लोकसंख्येसोबतच गावात निर्माण होणाऱ्या नवीन वस्त्यांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. परंतु अशा वस्त्यांना वीज पुरवठा करण्यासाठी सादर केलेले सहा हजार प्रस्ताव महावितरण

जिल्हा परिषद : महावितरणकडे हजारो प्रस्ताव प्रलंबित
नागपूर : वाढत्या लोकसंख्येसोबतच गावात निर्माण होणाऱ्या नवीन वस्त्यांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. परंतु अशा वस्त्यांना वीज पुरवठा करण्यासाठी सादर केलेले सहा हजार प्रस्ताव महावितरण कंपनीकडे प्रलंबित असल्याने अनेक गावातील लोकांना रात्रीला अंधाराचा सामना करावा लागतो.
गावातील लोकांच्या मागणीनुसार पोल उभारण्यासाठी ग्रामपंचायत जि.प.च्या पंचायत विभागाकडे ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करतात. जिल्ह्यातून येणारे प्रस्ताव स्थायी समितीची मंजुरी घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फ त महावितरणकडे कार्यवाहीसाठी पाठविले जातात. यात प्रामुख्याने पोल उभारणे, स्ट्रीट लाईट फेज टाकणे व स्ट्रीट लाईट मीटर टान्सफार्मर आदी कामांचा समावेश असतो.
स्थायी समितीच्या प्रत्येक बैठकीत अशा स्वरूपाच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाते. परंतु समितीला नाहरकत प्रमाणत्र देण्याचेच अधिकार आहे. पुढील कार्यवाही महावितरणला करावयाची आहे. परंतु निधी नसल्याने २००७ सालापासून प्रस्ताव प्रलंबित आहे. यात दर महिन्याला नवीन प्रस्तावांची भर पडत आहे. रात्रीच्या अंधारामुळे ग्रामीण भागात चोऱ्या वाढल्या आहेत. तसेच अवैध दारू विक्री होत असल्याने गुन्हेगारी वाढत असल्याच्या तक्र ारी आहे. (प्रतिनिधी)
शासनाकडून निधी नाही
नवीन पोल उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने महावितरणला निधी उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. परंतु या दृष्टीने नियोजन होत नसल्याने निधी उपलब्ध होत नाही. त्यातच गावातील अंधार दूर करण्यासाठी आमदारही आग्रही नसतात. त्यांचा जोर रस्ते व तीर्थक्षेत्र विकासावर असल्याचे चित्र आहे.
शासनाकडे पाठपुरावा
नवीन वस्त्यातील अंधार दूर करण्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या प्रस्तावानुसार पोल उभारण्याची गरज आहे. मागणीनुसार शासनाने निधी उपलब्ध करावा. यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती जि.प.चे उपाध्यक्ष चंद्रशेखर चिखले यांनी दिली.