औषधे उत्पादक राज्य सोडण्याच्या तयारीत

राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) स्वत:च केंद्राच्या नियमांचे उल्लंघन करीत पार्सल पोस्टाद्वारे औषधे निर्यात करणाऱ्यांवर औषध व सौंदर्य प्रसाधन कायद्याचे उल्लंघन

आयपीडीए : औषध निर्यातीवरील बंदीने व्यापारी संकटात
नागपूर : राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) स्वत:च केंद्राच्या नियमांचे उल्लंघन करीत पार्सल पोस्टाद्वारे औषधे निर्यात करणाऱ्यांवर औषध व सौंदर्य प्रसाधन कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत आहे. यामुळे मागील चार महिन्यांपासून कोट्यवधी रुपयांची औषधे निर्यात ठप्प पडली आहे. याचा परिणाम औषधे उत्पादक कंपन्यांवरही पडला आहे. काही कंपन्या महाराष्ट्र सोडून गुजरातमध्ये जाण्याच्या तयारीत आहे, अशी माहिती भारतीय औषधे डीलर असोसिएशनचे (आयपीडीए) सचिव नवनीत वर्मा यांनी पत्रकारांना दिली.
वर्मा यांनी सांगितले की, देशाच्या बाहेर कोणत्याही प्रकारच्या निर्यातीसाठी केंद्र शासनाचे नियम लागू होतात. परंतु महाराष्ट्र एफडीएने फेब्रुवारी २०१४ पासून पार्सल पोस्टच्या माध्यमातून औषधांच्या ई-निर्यातीवर प्रतिबंध लावला आहे. निर्यातीसाठी प्रीस्क्रिप्शनची मागणी केली जात आहे. जेव्हा की विदेशांमध्ये औषधे थर्ड पार्टीच्या माध्यमातून पाठविली जातात. कुठेच औषधांचा दुरुपयोग किंवा अवैध व्यवसाय होत नाही. औषधांच्या एकूण ई-निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राची भागीदारी ८० टक्के आहे. छोटे व मध्यम उद्योगांमध्ये ओळख असलेल्या औषधी कंपन्या हे निर्यात करतात. यातून राज्याला कोट्यवधीचा महसूल प्राप्त होतो. तरीही औषधे व सौंदर्य प्रसाधन कायदा १९४० चा गैरवापर आणि चुकीच्या अंमलबजावणीचा वापर याचा ठपका एफडीएने निर्यातदारांवर ठेवला आहे. एकीकडे केंद्र सरकार ई-निर्यातीला प्रोत्साहन देत असताना राज्याचे एफडीए औषधे उत्पादकांनाच राज्याच्या बाहेर पाठविण्यावर दबाव आणत आहे. यात लाखो लोक बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे.
आयपीडीएचे अध्यक्ष सुनील फाळके यांनी सांगितले की, मोठ्या औषध कंपन्यांच्या इशाऱ्यामुळेच निर्यातीवर प्रतिबंध लावण्यात आला आहे. याला तत्काळ हटविणे आवश्यक आहे. असे न झाल्यास औषधे उत्पादक आणि निर्यातदार दुसऱ्या राज्यात जाण्याचा धोका आहे. याची माहिती आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन त्यांनाही दिली आहे. (प्रतिनिधी)