नागपूर जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा ड्रेसकोड राहणार कॉमन

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र ओळख दिसून यावी, या उद्देशाने या सत्रापासून विद्यार्थ्यांना मिळणारा गणवेश हा एकसारखा राहणार आहे.

ठळक मुद्देशिक्षण समितीचा निर्णय : अनारक्षित विद्यार्थ्यांनाही मिळणार गणवेश

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क  नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र ओळख दिसून यावी, या उद्देशाने या सत्रापासून विद्यार्थ्यांना मिळणारा गणवेश हा एकसारखा राहणार आहे. शिक्षण समितीने याला मान्यता दिली आहे. सोबतच ज्या विद्यार्थ्यांना सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत गणवेश मिळत नाही, त्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा यंदा गणवेश उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.पूर्वी जि.प. शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी खाकी आणि पांढरा तर विद्यार्थिनींसाठी निळा व पांढºया रंगाचा गणवेश असायचा. दरम्यान ठिकठिकाणी खासगी, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू होऊ लागल्यात, खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांचा रंगीत गणवेश पालकांसह विद्यार्थ्यांनाही आकर्षित करू लागला. त्यामुळे जि.प.शाळांतील विद्यार्थी गळती सुरू झाली. गावपातळीवर शाळा व्यवस्थापन समिती अस्तित्वात आली आणि शासकीय अनुदानाबरोबरच या समितीला स्थानिक पातळीवर काही अधिकार मिळाले. या अधिकाराचा वापर करून काही प्राथमिक शाळांनी विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शाळांसारखा गणवेश देण्यास प्रारंभ केला. यानंतर प्रत्येक शाळांचा गणवेश वेगवेगळा दिसू लागला. दरम्यान, स्पर्धा अथवा अन्य कारणांसाठी जि.प. शाळेतील विद्यार्थी एकत्र आल्यानंतर एकसारखेपणा दिसत नव्हता. शिक्षण सभापती भारती पाटील यांनी जि.प.च्या विद्यार्थ्यांचा ड्रेसकोड एक ठेवण्याची संकल्पना मांडली. त्याला सर्व समिती सदस्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत शिकणाºया विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, पोषण आहार, पाठ्यपुस्तकांचे वितरण करण्यात येते. पण गणवेशाचे वितरण फक्त अनुसूचित जाती, जमाती व दारिद्र्य रेषेखाली असलेले विद्यार्थी व संपूर्ण विद्यार्थिनींना करण्यात येते. त्यामुळे ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना गणवेश दिल्या जात नाही, त्यांच्यात न्यूनगंड तयार होतो. अशा विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पातून निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.समितीने विद्यार्थ्यांच्या ड्रेसकोडचा रंग निश्चित केला आहे. त्यावर जिल्हा परिषदेचा लोगो राहणार आहे. गणवेशाचा निधी शालेय व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर वळता करण्यात येत असल्यामुळे गणवेश कुठून खरेदी करायचा याचा अधिकार समितीला राहणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थ्यांची वेगळी ओळख दिसून यावी, या उद्देशातून हा निर्णय घेतला आहे.भारती पाटील, शिक्षण सभापती, जि.प.