लोकमत न्यूज नेटवर्कभिवापूर : गत दोन महिन्यांपूर्वी तालुक्यातील ५६ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण निघाले. त्यानुसार इच्छूक गुडघ्याला बाशिंग बांधून कामाला लागले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आता पुन्हा नव्याने सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करण्याचे आदेश शासनाकडून धडकल्याने सरपंच बनू इच्छिणाऱ्यांच्या स्वप्नांना तूर्तास ब्रेक लागला आहे. आता नव्याने ३ जुलै रोजी निघणाऱ्या आरक्षण सोडतीत संधी मिळेल की नाही? असा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात उभा ठाकला आहे.
गत एप्रिल महिन्यात २०२५ ते २०३० कालावधीकरिता राज्यभरातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. त्याचवेळी ग्रामविकास विभागाने २०३० पर्यंत कार्यकाल संपणाऱ्या सरपंच पदाचा राज्याचा कोटा निश्चित केला होता. त्यानुसार तालुक्यातील ५६ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाची आरक्षण सोडत, २२ एप्रिल रोजी काढण्यात आली. लागलीच सरपंच पदाचे इच्छूक आपापल्या गावात कामालाही लागले.
मात्र, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण मान्य केल्याने राज्यात ओबीसींची सरपंच पदे वाढणार आहेत. ग्रामविकास विभागाने मार्च २०२५मध्ये अधिसूचना काढून २६.०४ टक्के यानुसार ओबीसींचे सरपंच पदाचे कमी आरक्षण जिल्ह्यांना दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींचे २७टक्के आरक्षण मान्य केले आहे. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने दिलेले पूर्वीचे सरपंच पदाचे आरक्षण रद्द झाले आहे. आता ओबीसींच्या सरपंच पदाच्या वाढीव कोट्यासह पुन्हा आरक्षण सोडत काढण्याचे निर्देश राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सर्व तहसीलदारांना दिले असून, या नव्या बदलानुसार खुल्या प्रवर्गात गेलेली ओबीसींची सरपंचपदे ही पुन्हा ओबीसी प्रवर्गात येण्याची शक्यता आहे.
राजकीय गणिते बदलणारगत २२ एप्रिल रोजी भिवापूर तालुक्यातील ५६ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडत निघाली. आता पुन्हा नव्याने ३ जुलै रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार असल्यामुळे तालुक्यातील आणि गावगाड्यातील राजकीय गणिते बदलणार आहेत. सध्याच्या आरक्षणामुळे उत्साहीत झालेल्या भावी सरपंचाच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले आहे.
"सन २०२५ ते २०३० कालावधीकरिता तालुक्यातील ५६ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाची आरक्षण सोडत, येत्या ३ जुलै रोजी भिवापूर तहसील कार्यालय येथे दुपारी १२:१५ मिनिटांनी होणार आहे. यासंदर्भात ग्रामविकास विभाग महाराष्ट्र शासन आणि जिल्हाधिकारी, नागपूर यांच्याकडून प्राप्त निर्देशानुसार ही सोडत काढली जाणार आहे."- कल्याणकुमार डहाट, तहसीलदार, भिवापूर