डॉ. वेदप्रकाश मिश्रांना वाङमय चौर्यकर्म प्रकरणात धक्का

कराड येथील कृष्णा इन्स्टिट्यूट आॅफ मेडिकल सायन्सचे कुलपती डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा यांना वाङमय चौर्यकर्म प्रकरणात जोरदार धक्का बसला आहे. या प्रकरणात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाद्वारे करण्यात येत असलेल्या कारवाईवर स्थगिती मिळावी, यासाठी मिश्रा यांनी वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज शुक्रवारी फेटाळण्यात आला. न्यायाधीश पी. एस. काळे यांनी हा निर्णय दिला. त्यामुळे नागपूर विद्यापीठासाठी पुढील कारवाई करण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.

ठळक मुद्देदिवाणी न्यायालयाने अर्ज फेटाळला : कारवाईवर स्थगिती देण्यास नकार : नागपूर विद्यापीठासाठी मार्ग मोकळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कराड येथील कृष्णा इन्स्टिट्यूट आॅफ मेडिकल सायन्सचे कुलपती डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा यांना वाङमय चौर्यकर्म प्रकरणात जोरदार धक्का बसला आहे. या प्रकरणात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाद्वारे करण्यात येत असलेल्या कारवाईवर स्थगिती मिळावी, यासाठी मिश्रा यांनी वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज शुक्रवारी फेटाळण्यात आला. न्यायाधीश पी. एस. काळे यांनी हा निर्णय दिला. त्यामुळे नागपूर विद्यापीठासाठी पुढील कारवाई करण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
मिश्रा यांनी १९६९ मध्ये प्रकाशित आर.व्ही. राव यांच्या पुस्तकांतून उचलेगिरी करून गांधी विचारधारा पदविका अभ्यासक्रमातील शोधप्रबंध तयार केला, असा आरोप तत्कालीन सिनेट सदस्य डॉ. रामभाऊ तुपकरी यांनी केला होता. आरोपाच्या चौकशीकरिता न्यायमूर्ती रत्नपारखी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने जुलै-१९९२ मध्ये अहवाल सादर करून मिश्रा यांच्यावर चौर्यकर्माचा ठपका ठेवला होता. त्यानंतर विद्यापीठाच्या कार्यकारिणीने १९ आॅक्टोबर १९९२ रोजीच्या बैठकीत अहवाल मंजूर करून, मिश्रा यांच्यावर समितीच्या शिफारशीनुसार कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. त्याविरुद्ध मिश्रा यांनी वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. २२ आॅक्टोबर १९९२ रोजी दिवाणी न्यायालयाने या प्रकरणात यथास्थिती ठेवण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. त्यामुळे २०१३ पर्यंत मिश्रा यांच्यावर कोणतीच कारवाई करता आली नाही. दरम्यान, न्यायालयाने २२ नोव्हेंबर २०१३ रोजी तांत्रिक कारणामुळे मिश्रा यांचा दावा फेटाळून लावला. परंतु, नागपूर विद्यापीठाने त्यावर पुढे काहीच केले नाही. हे प्रकरण आता नव्याने चर्चेत आल्यामुळे व विद्यापीठाने कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यामुळे मिश्रा यांनी संबंधित दावा पुनरुज्जीवित करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. हा अर्ज प्रलंबित असेपर्यंत विद्यापीठाद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या कारवाईवर स्थगिती मिळावी याकरिता त्यांनी दुसरा अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. अर्जावर गुरुवारी अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली होती. त्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. मिश्रा यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अविनाश घरोटे तर, नागपूर विद्यापीठातर्फे अ‍ॅड. सुभाष घारे व अ‍ॅड. अनीश कठाणे यांनी कामकाज पाहिले.
दोन अर्ज प्रलंबित
मिश्रा यांनी खारीज झालेला दावा पुनरुज्जीवित करण्यासाठी वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. तसेच, हा अर्ज दाखल करण्यासाठी झालेला विलंब माफ करण्यासाठी दुसरा अर्ज दाखल केला आहे. हे दोन्ही अर्ज प्रलंबित असून त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
जिल्हा न्यायालयात अपील
कारवाईवर स्थगिती नाकारण्याच्या वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करण्याचा मार्ग मिश्रा यांच्यासाठी उपलब्ध आहे. तेथेही दिलासा न मिळाल्यास त्यांना उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करता येईल अशी माहिती विधिज्ञांनी दिली.
कुलपतींच्या आदेशानुसार कारवाई
मिश्रा यांनी या प्रकरणात कुलपतींकडेही अपील दाखल केले होते. २ फेब्रुवारी १९९४ रोजी कुलपतींनी अपील निकाली काढून मिश्रा यांना सुनावणीची पूर्ण संधी देऊनच पुढील कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार नागपूर विद्यापीठाने कारवाईला सुरुवात केली आहे.
विद्यापीठात सोमवारी सुनावणी
नागपूर विद्यापीठाने मिश्रा यांना कारवाईची नोटीस बजावली आहे. त्यानुसार, मिश्रा यांना २६ फेब्रुवारी रोजी परीक्षा मंडळापुढे व्यक्तिश: हजर होऊन लेखी उत्तर सादर करायचे आहे. त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे आता मिश्रा काय करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.