डॉ. आंबेडकर न्याय योजनेसाठी विभागांनी पूरक माहिती सादर करावी

नागपूर : शासनाच्या विविध योजना जनसामान्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी पूरक व पाठपुरावा करणारी यंत्रणा म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर न्याय योजनेसाठी सर्व विभागांनी पूरक माहिती सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी सोमवारी बैठकीत दिले. जिल्हास्तरीय यंत्रणाचे विभागप्रमुख प्रामुख्याने या बैठकीला उपस्थित होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर न्याय योजनेमध्ये सामाजिक न्याय, कौशल्य विकास, कृषी, आरोग्य, शिक्षण आदी क्षेत्रातील वेगवेगळ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. यासाठी एक खिडकी स्वरूपाची नवीन योजना पालकमंत्री राऊत यांच्या पुढाकाराने तयार होत असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले. सामान्य माणसाच्या विकासाला चालना देणाऱ्या या एक खिडकी योजनेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर न्याय योजना असे नाव देण्यात आले आहे.

महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय यासोबतच शासनाच्या विविध विभागांच्या लोकोपयोगी योजना, व्यक्तिगत लाभाच्या योजना, सार्वजनिक हिताच्या योजना, कौशल्य विकास, रोजगार निर्मिती, नोकरीच्या संधी शासकीय-निमशासकीय स्तरावर असणाऱ्या रोजगाराच्या संधी आरोग्य शिक्षण तसेच आणीबाणीच्या वेळी उद्भवणाऱ्या परिस्थितीनुरूप येणाऱ्या योजना यासंदर्भात तत्काळ व कालबद्ध पद्धतीने जनतेला लाभ मिळावा. सामान्य नागरिक व प्रशासन यामधील दुवा म्हणून या योजनेने काम करावे, असे प्राथमिक स्वरूप या योजनेचे असून यासंदर्भात अनेक तज्ज्ञांची मदत घेतली जात आहे. पुढील आठवड्यामध्ये यासंदर्भातील मसुदा अंतिम केला जाणार असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. तत्पूर्वी सर्व विभाग प्रमुखांनी शासनाच्या लोकोपयोगी योजनांची माहिती, अर्जाचा नमुना, अटी व शर्ती, संबंधित शासकीय आदेश यासाठी समन्वयक असणाऱ्या यंत्रणेला सादर करावे, अशी सूचना जिल्हाधिकारी यांनी आज केली.