मालकी हक्काच्या पट्ट्यासाठी खिसा खाली करा!

नासुप्र : रेडिरेकनरच्या ५० टक्के शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव

नागपूर : शहरातील झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्क ाचे पट्टे मिळतील, परंतु यासाठी त्यांना खिसा खाली करावा लागणार आहे. निवासी वापराच्या पट्ट्यावर रेडिरेकनरच्या ५० टक्के शुल्क वसूल करण्याची तयारी सरकारने केली आहे. मात्र विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत २५ टक्के शुल्क आकारण्याला मंजुरी दिली असून, प्रस्ताव निर्णयासाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे.
बैठकीत तीन अधिकाऱ्यांनी ५० टक्के शुल्काचे तर विश्वस्तांनी २५ टक्के शुल्क आकारण्यााचे समर्थन केले. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेत ३० जानेवारी २०१५ रोजी बैठक घेण्यात आली होती. यात नासुप्रच्या माध्यमातून झोपडपट्टी धारकांना पट्टे वाटप करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. दरम्यान, झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटप करण्यासाठी मनपाचे प्राधिकरण नियुक्त करण्यात आले होते. परंतु बैठकीतील मिनिटस्च्या आधारे नासुप्रने पट्टे वाटपाची तयारी सुरू केल्याची माहिती आहे.
शहरात ४२१ झोपडपट्ट्या आहेत. यात मनपाच्या १४, नासुप्रच्या ५० तर महसूल विभागाच्या जागांवरील २०० झोपडपट्ट्यांचा समावेश आहे. याचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यासाठी मनपा नासुप्रला मदत करण्यास इच्छुक आहे. मालकी हक्काच्या पट्ट्यासाठी झोपडपट्टीधारकांना निर्धारित शुल्क भरावे लागणार आहे. घराचे बांधकाम करावयाचे असल्यास नियमानुसार विकास शुल्क द्यावे लागेल. या जागेचा व्यावसायिक वापर करावयाचा असल्यास रेडिरेकनरनुसार शुल्क द्यावे लागेल.
नासुप्रचे विश्वस्त छोटू भोयर व रमेश सिंगारे यांनी २५ टक्के शुल्क वसूल करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. जनहित विचारात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु नासुप्रचे सभापती, जिल्हाधिकारी व नगर रचना संचालकांनी ५० टक्के शुल्क आकारण्याला मंजुरी दिली आहे. (प्रतिनिधी)