डबल रजिस्ट्रीचे रॅकेट सक्रिय

स्वत:चे एक घर असावे, असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. यासाठी अनेकजण एक एक रुपया साठवून प्लॉट खरेदी करतात.

नागरिकांची होतेय फसवणूक : एजंट करताहेत दिशाभूल
नागपूर : स्वत:चे एक घर असावे, असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. यासाठी अनेकजण एक एक रुपया साठवून प्लॉट खरेदी करतात. मात्र, काही दिवसांनी आपण खरेदी केलेल्या प्लॉटवर दुसरीच व्यक्ती दावा करते. विशेष म्हणजे तिच्याकडेही त्या प्लॉटची रजिस्ट्री असते. तेव्हा आपल्या पायाखालची जमीन सरकते. पुढे प्लॉटवर आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी कोर्ट, कचेरीच्या चकरा मारणे सुरू होते. मात्र, अशा प्रकारे डबल रजिस्ट्री करून लाखो रुपये कमविणाऱ्या दलालांवर व रजिस्ट्री करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या निबंधक कार्यालयातील लाचखोरांना कसे रोखणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नागपूरचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. मोठमोठे प्रकल्प उभारले जात आहे. त्यामुळे येथील प्लॉटच्या किमतीही वाढत आहेत. सोबतच भूखंड विक्रीच्या गोरखधंद्यातून ‘इझी मनी’ कमविण्याची मानसिकता वाढली असून डबल रजिस्ट्री करून देऊन फसवणूक करण्याचे प्रकारही अधिकच वाढले आहेत. नागपुरात गुंतवणूक म्हणून अनेकजण प्लॉट खरेदी करतात. संबंधित प्लॉट अनेक दिवस खाली राहतो. त्यावर बांधकाम केले जात नाही. अनेक दिवस प्लॉट खाली राहिल्यामुळे एजंट त्या भागातील बेरोजगार तरुणांकडून अशा प्लॉटची माहिती घेतात. मूळ मालकास सुगावा न लागू देता त्या पूर्वीच्या मालकास किंवा त्याच्या वारसदाराला पैशाचे आमिष दाखवून ग्राहक शोधतात. ग्राहकास बाजारभावापेक्षा कमी भाव सांगून लवकर प्लॉट विकायचा आहे, तुम्ही घेण्यास तयार नसाल तर दुसरी पार्टी तयार आहे, असे सांगून प्लॉट विकतात. बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत प्लॉट मिळत असल्याचे पाहून अनेकजण शहानिशा न करता प्लॉट खरेदी करतात. डबल रजिस्ट्री करून देण्याचे फंडे एजंटला माहीत असतात. तो पूवीर्ची रजिस्ट्री ज्या झोनमध्ये झाली तो झोन टाळून दुसऱ्या झोनमध्ये रजिस्ट्री करून देतो. हे सर्व व्यवहार व्यवस्थित मॅनेज करण्यात येतात. संबंधित प्लॉटच्या मालकाची मूळ कागदपत्रे सोबत जोडली आहेत की नाही याची पडताळणी न करता रजिस्ट्री लावण्यात येते. ‘क’ प्रत सुद्धा पाहण्यात येत नाही. प्लॉटचा मूळ मालक अधूनमधून आपल्या प्लॉटची पाहणी करतो. प्लॉट रिकामा असल्याचे पाहून समाधानाने निघून जातो. अचानक काही दिवसानंतर त्याला त्याच्या प्लॉटवर दुसऱ्याच्या नावाची पाटी दिसते किंवा दुसऱ्यानेच घराचे बांधकाम सुरू केल्याचे पाहावयास मिळते. हे पाहून त्याला धक्का बसतो. मूळ प्लॉटधारकाने दुसऱ्या खरेदीदाराला विचारणा केली असता त्याच्याकडेही अधिकृत रजिस्ट्री असल्याचे पहावयास मिळते. त्यामुळे या दोन्ही खरेदीदारांमध्ये प्लॉटवर दावा सिद्ध करण्यावरून वाद सुरू होतो. बऱ्याचदा हा वाद मारहाणीपर्यंत जातो. पुढे न्यायालयीन लढाईत दोघेही पिसले जातात. मात्र, यासाठी कारणीभूत असणारा एजंट, प्लॉटची विक्री करून देणारा जमीन मालक व शहानिशा न करता चिरीमिरी घेऊन डबल रजिस्ट्री करून देणारे उपनिबंधक यांच्यावर कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळेच यांचे मनसुबे वाढले आहेत.(प्रतिनिधी)

उप निबंधकांवरही व्हावी कारवाई
एखाद्या भूखंडाची रजिस्ट्री करताना प्लॉटशी संबंधित कागदपत्रांची सत्यता पडताळण्याची जबाबदारी उपनिबंधक यांची असते. आवश्यक सर्व मूळ कागदपत्रे पाहूनच रजिस्ट्री करावी, असा नियम आहे. मात्र, एजंट व उप निबंधक यांचे लागेबांधे असतात. रजिस्ट्री लावण्यापूर्वी एजंट आपले कौशल्य वापरून उपनिबंधकाचा खिसा गरम करतो. त्यामुळे उपनिबंधक जोडलेल्या कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष करून रजिस्ट्री करून देतात. उपनिबंधक कार्यालयात एखाद्या रजिस्ट्रीच्या वेळी उपस्थित राहिल्यास उपनिबंधक व एजंटमध्ये होणारे संवाद, केले जाणारे इशारे दोघांमधील घनिष्ठ संबंध समजून घेण्यासाठी पुरेसे आहेत. हे प्रकार रोखण्यासाठी बोगस रजिस्ट्रीचे प्रकरण समोर येताच संबंधित रजिस्ट्री लावणाऱ्या उपनिबंधकावरही कारवाई करण्याची गरज आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर करून रोखावे प्रकार
हे सर्व प्रकार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने एक सॉफ्टवेअर विकसित करावे. रजिस्ट्री करताना भूखंडाचा क्रमांक व चतु:सिमा टाकल्या की संबंधित भूखंडाची रजिस्ट्री यापूर्वी कुणाच्या नावाने झाली आहे याची माहिती लगेच दिसावी. यामुळे एकदा विकलेला भूखंड पुन्हा डबल रजिस्ट्री करून विकल्या जाणार नाही. सोबतच भूखंड खरेदी करणाऱ्यांचीही फसवणूक होणार नाही.
बाह्य भागात वाढले प्रकार
शहराच्या बाह्य भागात तसेच नव्याने बांधकामे सुरू होत असलेल्या भागात असे डबल रजिस्ट्री करून फसवणूक करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. मनीष नगर, हुडकेश्वर, नरसाळा, हिंगणा रोड, हुडकेश्वर भागातील महात्मा गांधीनगर, म्हाळगीनगर या भागात अशी बरीच प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. या भागात भूखंड खरेदी करणे एक ‘रिस्क’ झाली आहे. या भागात एजंट सक्रिय असून एकाचा प्लॉट दुसऱ्याला विकण्याचा गोरखधंदा जोरात सुरू आहे.
अधिवेशनात गाजणार मुद्दा
डबल रजिस्ट्री करून फसवणूक करणाऱ्याचा मुद्दा विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात गाजण्याची चिन्हे आहेत. काही आमदारांनी या संबंधीचे प्रश्न, लक्षवेधी लावल्या आहेत. डबल रजिस्ट्री झालेल्या प्रकरणांची चौकशी करून भूखंडधारकांना न्याय मिळावा, अशी मागणी आमदारांकडून केली जाणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अशा प्रकरणांची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी होणार असून यात दोषी आढळणाऱ्या उपनिबंधकांवरही कारवाई होणार आहे.