नागपुरात अवैध जाहिराती लावल्यास दुप्पट दंड

स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल सुरू असलेल्या उपराजधानीत अवैध होर्डिग, बॅनर, पोस्टरच्या माध्यमातून जाहिरात केली जाते. यामुळे शहरातील रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणांचे विद्रुपीकरण होत आहे. याला आळा घालण्यासाठी अवैध जाहिरात केल्यास संबंधिताकडून जाहिरातीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या  शुल्काच्या दुप्पट दंड वसूल केला जाणार आहे.

ठळक मुद्देविना परवानगी बॅनर, होर्डिगबाजीला आळा घालण्यासाठी प्रस्ताव

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल सुरू असलेल्या उपराजधानीत अवैध होर्डिग, बॅनर, पोस्टरच्या माध्यमातून जाहिरात केली जाते. यामुळे शहरातील रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणांचे विद्रुपीकरण होत आहे. याला आळा घालण्यासाठी अवैध जाहिरात केल्यास संबंधिताकडून जाहिरातीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या  शुल्काच्या दुप्पट दंड वसूल केला जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेच्या पुढील सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे.अवैध जाहिरातीमुळे शहराचे विदु्रपीकरण होत असल्याने उच्च न्यायालयाने अशा जाहिरातींना आळा घालण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार जाहिरात विभागाने हा प्रस्ताव मांडला आहे. महापालिका क्षेत्रात पोस्टर,होर्डिगच्या माध्यमातून जाहिरात करण्यासाठी महापालिके च्या जाहिरात विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परवानगी न घेतल्यास प्रती दिवस १०० रुपये दंड आकारला जातो. २००८ सालापासून यात वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अवैध जाहिरातींना आळा बसलेला नाही.विदु्रपीकरणाला आळा बसावा यासाठी दंडाच्या रकमेत दुपटीने वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. सभागृहाच्या मंजुरीनंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. शहरातील चौक, रस्ते व वर्दळीच्या भागात अवैध जाहिरातींचा सुळसुळाट झाला आहे. झोन कार्यालयाकडून दोषीवर कारवाई होत नसल्याने असे प्रकार वाढले आहे.जाहिरात विभागाला उशिरा जागउच्च न्यायालयाने अवैध जाहिरातींना आळा घालण्यासंदर्भात ८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी निर्देश दिले आहे. तीन महिन्यानंतर महापालिकेच्या जाहिरात विभागाला जाग आली आहे. वास्तविक स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतरच्या सभागृहात हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवणे अपेक्षित होते. परंतु दोन महिन्यानतंर हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.