लोकांना बेघर करून प्रकल्प राबवू नका

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : मौजा वाठोडा व तरोडी खुर्द परिसरात नागरिकांनी २० ते २५ वर्षापूर्वी सातबारा संबंधित जमीनमालकांच्या नावाने असल्याने या परिसरात भूखंड खरेदी करून घरे बांधली. यात आपल्या आयुष्याची कमाई खर्च केली. निवासी भाग वगळून भारतीय क्रीडा प्राधिकरणला (साई) जागा हस्तांतरित करा. प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही. पण लोकांना बेघर करू नका, अशी आक्रमक भूमिका नगरसेवकांनी शुक्रवारी ऑनलाइन मनपा सभागृहात घेतली.

नगरसेवक संजय महाकाळकर यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला. कृषी विभागाने १९६९ मध्ये मौजा वाठोडा, तरोडी (खुर्द) परिसरातील जमीन महापालिकेला हस्तांतरित केली. मात्र मागील ४५ ते ५० वर्षांत महापालिका प्रशासनाने फेरफार करून सातबारावर आपले नाव चढवले नव्हते. मूळ मालकाच्या नावाने जमीन असल्याने त्यांनी ती भूखंडधारकांना विकली. यात भूखंडधारकांचा कोणताही दोष नाही. त्यांना आता बेघर करता येणार नाही. तसेच शासनाच्या जागेवर वसलेल्यांची अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने वेळोवेळी घेतला आहे. एप्रिल २०११ मध्ये माजी आमदार चंद्रशेखर बावनकुुळे, सुधीर पारवे, विजय घोडमारे व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आदींनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून ही जमीन आरक्षण मुक्त करण्याची मागणी केली होती. विधानसभेचे माजी अध्यक्षांनी जमीन अधिग्रहण संदर्भात भूखंडधारकांचे आक्षेप व तक्रारी मागविण्याचे निर्देश दिले होते, अशी माहिती महाळाकर यांनी दिली. जमीन मनपाच्या नावावर न करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे, नगरसेविका आभा पांडे यांनीही मौजा वाठोडा व तरोडी खुर्द परिसरातील नागरिकांना बेघर न करता प्रकल्प राबविण्यात यावा, अशी मागणी केली. नागरिकांनी महसूल विभागाचे रेकॉर्ड बघून भूखंड खरेदी केले. आता या जागेवर मनपा आपला दावा करीत आहे. आजवर ही जागा मनपाने आपल्या नावावर का केली नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला.

.....

भूखंडधारकांनी समितीकडे तक्रार करावी

साईला हस्तांतरित करण्यात आलेल्या जमिनीवर जे लोक वास्तव्य करीत आहेत, त्यांनी महिनाभरात त्यांची मालकी सिद्ध होते. असे शासकीय दस्तावेजासह मनपाद्वारे निर्धारित समितीकडे तक्रार करावी. यासाठी अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी आणि स्थावर विभागाचे अधिकारी यांची एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी दिले. तसेच तक्रारीचे निराकरण करून पाच एकर जागेमध्ये त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय सभागृहाने घेतला.