नागपूर : नागपूर मेट्रो महानगर विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) क्षेत्रात वर्षांपासून सुरू असलेल्या उद्योगांना त्रास देण्यात येत आहे. या क्षेत्रातील उद्योग शासनाच्या नियमानुसार स्थापन करून सुरू आहेत. पण एनएमआरडीएच्या धोरणानुसार त्यात तर्कसंगत नसलेले विविध बदल उद्योगांना करण्यास सांगण्यात येत आहेत. त्यांना नोटिसा देण्यात येऊन बांधकाम तोडण्याची धमकीसुद्धा देण्यात येत आहे. हे चुकीचे असून या संदर्भात चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अॅण्ड ट्रेडचे (कॅमिट) अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल यांच्या नेतृत्त्वात एका प्रतिनिधी मंडळाने नागपूर सुधार प्रन्यासचे ट्रस्टी आ. विकास ठाकरे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आणि विस्तृत माहिती दिली.
दीपेन अग्रवाल म्हणाले, लोकांनी परिश्रमाने शहराच्या चारही बाजूला लघु उद्योग स्थापन केले असून हजारो लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. आता एनएमआरडीए या उद्योगांना अनधिकृत सांगत आहे. पण सत्य बाब अशी की, राज्य शासनाच्या कायद्यानुसार हे उद्योग स्थापन झाले आहेत. जर डीसीआर बनण्यात आणि तो लागू होण्यास विलंब झाला असेल तोपर्यंत उद्योजक उद्योग सुरू करणे थांबविणार नाही.
प्रमोद अग्रवाल म्हणाले, पूर्वी मनपा सीमेच्या पाच किमी टप्पा मेट्रोपॉलिटिन क्षेत्रात आणण्याची योजना होती. नंतर हा टप्पा १० किमी आणि आता २५ किमी केला आहे. सन २०१० मध्येच नवीन डीसीआर लागू होणार होता, पण तो २०१८ मध्ये लागू करण्यात आला. अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेने आठ वर्षांचा विलंब झाला. तोपर्यंत उद्योजकांना थांबणे शक्य नव्हते.
अशोक आहुजा म्हणाले, एका सर्वेक्षणानुसार १३ टक्के उद्योग १९९९ पूर्वी, ४६ टक्के उद्योग २००० ते २०१२ दरम्यान स्थापन झाले आहेत. २६ टक्के उद्योग २०१३ ते २०१५ दरम्यानचे आहेत. अशा स्थितीत नवीन कायदे लागू करण्याची अपेक्षा कशी करता येईल. नवीन योजना २०१२ ते २०३२ करिता आहे.
दिलीप ठकराल म्हणाले, नवीन एनए आणि बिल्डिंग प्लॅनकरिता नियमानुसार सर्व परवानगी सरकारी कार्यालयाकडून घेतल्या आहेत. तेव्हा ते अधिकृत होते. त्यात उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांची चुकी काय? इतकेच नव्हे तर मंजुरीच्या आधारावर विक्री कर विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फॅक्ट्री इन्स्पेक्टर, जिल्हा उद्योग केंद्र, बँक आणि अन्य वित्तीय संस्थांनी मान्यता दिली आहे. आता एनएमआरडीएचे अधिकारी याला अनधिकृत समजत नाहीत. यावेळी नटवर पटेल, गिरीश लीलाधर आणि संजय के अग्रवाल यांनी आपले विचार मांडले. ही बाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे मांडणार असल्याचे आ. विकास ठाकरे यांनी सांगितले.