डॉक्टर पत्नीस न्यायालयाने नाकारली खावटी

उत्पन्नाचे पुरेसे स्रोत असलेल्या एका डॉक्टर पत्नीला कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्याच्या न्यायाधीश श्रीमती एस. ए. ठाकरे यांच्या न्यायालयाने खावटी नाकारली.

उत्पन्नाचे पुरेसे स्रोत उपलब्ध असल्याचा निवाडा
ंराहुल अवसरे नागपूर
उत्पन्नाचे पुरेसे स्रोत असलेल्या एका डॉक्टर पत्नीला कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्याच्या न्यायाधीश श्रीमती एस. ए. ठाकरे यांच्या न्यायालयाने खावटी नाकारली.
या प्रकरणातील अर्जकर्त्या डॉक्टर महिला एमडी असून तिचे पती शहरातील नामवंत हृदय शल्यचिकित्सक आहेत. आपल्याला पतीकडून दरमहा १ लाख रुपये खावटी मिळावी, या मागणीसाठी तिने न्यायालयात धाव घेतली होती. आपल्या अर्जात तिने असेही नमूद केले होते की, २००८ मध्ये आपला प्रेमविवाह झाला होता. आपण डॉक्टर असूनही सार्वजनिक जीवन जगणे आपल्या वाट्याला आले नाही. लग्नानंतर आपले पती आपला अपमान आणि अवहेलना करीत होते. सहकारी व मित्रांना भेटण्यावरही त्यांनी प्रतिबंध घातला होता. जिन्यावरून खाली ओढून आपणास ते आपटायचे आणि लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करायचे. आॅक्टोबर २०१४ मध्ये रायपूर येथील सासरी गेल्यानंतर आपण त्यांना अन्य एका नातेवाईक महिलेसोबत नको त्या अवस्थेत पाहिले होते. हे दृश्य पाहून आपली मानसिक अवस्था बिघडली आणि लागलीच आपण मनीषनगर येथील घरी परत आलो होतो. त्यांनी आपणास घरातून हुसकावण्याचा प्रयत्न केला होता. आपण सोनेगाव पोलीस ठाण्यात तक्रारही केली होती.
आपण २०१२ पर्यंत इस्पितळात काम करीत होतो. नंतर एमडी करण्यासाठी काम सोडले होते. आपले पती ऐशोआरामाचे जीवन जगतात. विदेशवाऱ्या करतात. त्यांचा प्रत्येक दौऱ्याचा खर्च पाच लाख रुपये आहे. वेगवेगळ्या इस्पितळात ते सेवा देत असल्याने त्यांची महिन्याची मिळकत १० लाख रुपये आहे. त्यामुळे ते आपणास सहज १ लाख रुपये खावटी देऊ शकतात. गैर अर्जदार पतीने न्यायालयात सर्व आरोप फेटाळले. आपण स्वत: पत्नीच्या मोठ्या बहिणीचे बड्या हॉटेलमध्ये लग्न करवून दिले. पत्नीच्याच दोन्ही बहिणींना शिकण्यासाठी १० लाख रुपये खर्च केले.
पत्नीला कार विकत घेऊन दिली. या प्रकरणाची न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाच डॉक्टर पतीने अर्जदार ही एका इस्पितळात सेवा देत असल्याचा आणि तिला २० मार्च २०१५ रोजी ५५ हजार रुपये कन्सलटन्सी शुल्क मिळाल्याचा पुरावा सादर केला होता. त्याचे अर्जदार महिलेने कोणतेही खंडन केले नव्हते. या शिवाय ती खरोखरच निराधार असून निराश नाही, असे ती न्यायालयात सिद्ध करू शकली नाही.
अर्जदार महिला ही व्यवसायाने डॉक्टर असून तिला उत्पन्नाचे पुरेसे स्रोत आहेत. तिला एकटीला जगण्यास ५५ हजार रुपये पुरेसे आहेत, असा निर्वाळा न्यायालयाने देऊन तिचा अंतरिम खावटी मिळण्याचा अर्ज नामंजूर केला.
न्यायालयात अर्जदार महिलेची बाजू अ‍ॅड. श्रीमती सिरपूरकर तर गैर अर्जदार डॉक्टरची बाजू अ‍ॅड. पराग उके यांनी मांडली. (प्रतिनिधी)