लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी मनपाला तोंडी आदेश दिले की, शहरातील हायटेंशन लाईनच्या आसपास असलेल्या स्लम एरीयावर कारवाई करू नका.न्यायालयाने हायटेंशन लाईनच्या जवळ बनलेले अवैध बांधकाम ४५ दिवसात पाडण्याचे आदेश दिले होते. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने मनपाला विचार केली की, आतापर्यंत किती अवैध बांधकामावर कारवाई केली. यासंदर्भात उत्तर देताना मनपाने सांगितले की, एमआरटीपी ५३ अन्वये अवैध बांधकाम करणाऱ्या नागरिकांना नोटीस दिली आहे. बांधकाम पाडण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. २२४ अवैध बांधकाम मनपाच्या कक्षेत येतात. यातील ५८ अवैध बांधकाम पाडण्यात आले आहे. मनपा जवळ केवळ तीन पथक आहे. त्यांना विविध झोन मध्ये कारवाई करण्यास जावे लागते. कारवाई दरम्यान मोठ्या प्रमाणात विरोध सुद्धा होतो. ते तीन ते चार दिवसांचा वेळ मागतात. आतापर्यंत १४३ लोकांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने २७ नोव्हेंबर मनपाला उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहे. ३१ मे २०१७ रोजी सुगतनगर येथे दोन जुळ्या भावांचा गॅलरीमध्ये खेळतांना हायटेंशन लाईनशी संपर्क आल्याने मृत्यू झाला होता. उच्च न्यायालयाने या घटनेला गंभीरतेने घेऊन, स्वत: जनहित याचिका दाखल केली होती.
हायटेंशन लाईन परिसरातील स्लम एरीयावर कारवाई करू नका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 13, 2019 22:49 IST
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी मनपाला तोंडी आदेश दिले की, शहरातील हायटेंशन लाईनच्या आसपास असलेल्या स्लम एरीयावर कारवाई करू नका.
हायटेंशन लाईन परिसरातील स्लम एरीयावर कारवाई करू नका
ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाचे तोंडी आदेश : मनपाने अवैध निर्माण कामावर केलेल्या कारवाईची दिली माहिती