राजकारण नको, चौकशी करा

गटबाजीचे राजकारण आणि स्वार्थी प्रवृत्तीमुळे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील ६६ शिक्षकेतर पदांच्या पदभरतीला ग्रहण लागले.

माजी सिनेट सदस्य आक्रमक : व्यवस्थापन परिषद सदस्यांचाही हल्लाबोल
जितेंद्र ढवळे नागपूर
गटबाजीचे राजकारण आणि स्वार्थी प्रवृत्तीमुळे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील ६६ शिक्षकेतर पदांच्या पदभरतीला ग्रहण लागले. प्रशासनाने यासंदर्भात अद्यापही भूमिका स्पष्ट केली नसली तरी गत तीन वर्षांत पाणी कुठ मुरलं, याची चौकशी करण्याची मागणी विद्यापीठातील माजी व्यवस्थापन परिषद आणि सिनेट सदस्यांनी केली.
‘विद्यापीठात अनुशेषाची कोंडी’ या वृत्तमालिकेत लोकमतने विद्यापीठातील शिक्षकेतर पदांच्या पदभरतीतील वास्तव पुढे आणले आहे. यासोबत पदभरती लांबविण्यासाठी दबावगटाकडंून वारंवार कसे अडथळे आणण्यात आले, याचा ऊहापोह केला होता. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठातील निवडक मान्यवरांनी यावर आपले मत व्यक्त केले आहे.

राजकारणाचा फटका बेरोजगारांना का?
नागपूर : व्यवस्थापन परिषद आणि कुलगुरूंच्या मान्यनेनंतरच विद्यापीठाने शिक्षकेतर पदांसाठी २०१३ मध्ये जाहिरात प्रकाशित केले होती. त्यावेळी सेवाप्रवेश नियम निर्देश क्रमांक २८/२०१२ हा अस्तित्वात होता. निर्देश क्रमांक २७/२०१४ ला तत्कालीन प्रभारी कुलगुरू डॉ.विनायक देशपांडे यांनी १९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी यांनी मान्यता दिली होती. त्यामुळे पदभरती जुन्या नियमानुसार घ्यावी की नवीन नियमानुसार घ्यावी, हा प्रश्न येतो कुठे ? मुळात प्रशासनातला असमन्वय आणि अंतर्गत राजकारण यामागील मूळ कारण आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारात दिलेल्या निर्वाळ्याचा आधार घेत पदभरतीचा प्रश्न निकालात काढावा, अशी मी वारंवार मागणी केली. स्थायी अधिवक्ता आणि अ‍ॅड. परचुरे यांचे मत विद्यापीठाने विचारात का घेतले नाही? मग प्रशासन जर या विषयात कोणतीही भूमिका मांडत नसेल तर बेरोजगार युवकांनी विद्यापीठात आंदोलन केले तर चालेल का ?, असा सवाल व्यवस्थापन परिषदचे मजी सदस्य डॉ.बबनराव तायवाडे यांनी केला.

न्यायालयीन चौकशी करा
परीक्षा झाल्यानंतर चार महिने निकाल लागत नाही. रिटायर्ड कर्मचाऱ्यांच्या फौैजेने विद्यापीठावर ताबा मिळविला आहे. परीक्षा विभागात सुधारासाठी मी स्वत: पुढाकार घेतला होता. मात्र कोणताही सुधार करण्यासाठी तज्ज्ञ यंत्रणा आणि कर्तबार अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असते. नशिबाने या दोन्ही गोष्टी नागपूर विद्यापीठात होत नाही. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदभरती झाली असती तर आज विद्यापीठ ‘टायर्ड’ नसते. मुळात काही स्वार्थी प्रवृत्तींच्या लोकांनी पदभरतीत खोळांबा निर्माण केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करून दोषीवर कारवाई होणे गरजेचे आहे.
-महेंद्र निंबार्ते
माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य
आम्ही आग्रही, पण प्रशासन सुस्त
शिक्षकेतर कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची पदे भरण्यासंदर्भात आणि ही प्रक्रिया पारदर्शी राबविण्याची मागणी मी वेळीवेळी व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत केली. मात्र प्रशासन या विषयावर नेहमीच सुस्त दिसले. त्यांच्यावर कुणाचा दबाव होता? एकदा व्यवस्थापन परिषद आणि कुलगुरूंनी एखाद्या विषयावर निर्णय घेतला असेल तर त्याची अंमलबजावणी करणे एवढेच प्रशासनाचे काम असते. तसे गत तीन वर्षांत घडले नाही, हे दुर्दैव आहे.
-डॉ.किशोर देशमुख
माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य
कुलगुरू खमका असावा
विद्यापीठ हे स्वायत्त संस्था आहे. कायद्याने विविध प्राधिकरणाला अधिकार आहे. विद्यापीठात शिक्षकेतर कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची पदभरती प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. विदर्भात प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा अनुशेष असता कामा नये, अशी माझी नेहमीच भूमिका राहिली आहे. एखाद्या विषयावर वाद असू शकतात. मात्र यावर तोडगा काढण्यासाठी कुलगुरू खमका असणे आवश्यक असते.
-डॉ.संजय खडक्कार
माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य आणि कुलपतींचे प्रतिनिधी