शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कबुतरांच्या विष्ठेमुळे मुलांना फप्फुसाचे गंभीर आजार; फायब्रोसिसवर औषधेही परिणामकारक ठरत नाहीत
2
आजचे राशीभविष्य : मंगळवार १२ ऑगस्ट २०२५; आज शक्यतो प्रवास टाळावा, अचानक खर्च उदभवण्याची शक्यता
3
पाकिस्तानचे लाड सुरूच! अमेरिकेचा आणखी एक धक्का, 'या' संघटनेवर मारला दहशवादाचा शिक्का
4
लोकलची प्रवासी वाहतूक क्षमता २५ टक्के वाढणार; सीएसएमटी-खोपोली दरम्यान १५ डब्यांची गाडी धावणार
5
हत्तीचं ॲक्युपंक्चर, बिबट्याचं रूट कॅनल अन् ICU मधील माकड
6
Indian Embassy in Pakistan :'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर पाकिस्तान घाबरला! इस्लामाबादमधील भारतीय राजदूतांना पाणी, गॅस पुरवठा थांबवला, वर्तमानपत्रांवरही बंदी
7
भटक्या कुत्र्यांचा सर्वाधिक 'चावा' महाराष्ट्राला; सहा वर्षांत तब्बल ३० लाख लोकांचे तोडले लचके
8
शिवाजी विद्यापीठात विद्यार्थीनीने वसतिगृहात टोकाचे पाऊल उचलले; नेमके कारण काय?
9
कबुतरखान्यांबद्दल 'सर्वोच्च' निर्णय आला, आता सरकार काय करणार? CM फडणवीसांनी सांगितला पुढचा प्लॅन
10
'एसआयआर'वरून विरोधकांच्या गदारोळावर निवडणूक आयोगाचा मोठा खुलासा; पुरावा म्हणून व्हिडीओ जारी; काँग्रेस बॅकफूटवर
11
PM Modi and Zelenskyy phone Call : युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी PM मोदींशी चर्चा केली; लवकरच भारत दौऱ्यावर येऊ शकतात
12
Donald Trump's Tariffs : मोठी तयारी! कर लादणाऱ्या अमेरिकेला धक्का बसणार! भारत या शस्त्राचा वापर करणार
13
ट्रेनिंगमध्ये जुळले सूत, स्वीटीसोबत लग्नानंतरही शरीरसंबंध; आता आयुष्यातूनच उठला, पोलीस उपनिरीक्षक महिलेला अटक
14
नाशिकमध्ये शिंदेसेनेच्या बैठकीत अहिल्यानगरचे दोन गट भिडले; शरद पवार गटाचा पदाधिकारी बैठकीत शिरल्याचा दावा
15
Bank Job: बँकेत नोकरी करण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार; आयओबीमध्ये भरती, महाराष्ट्रासाठी 'इतक्या' जागा राखीव
16
टी-२० आशिया कपमध्ये सर्वात मोठी खेळी करणारे टॉप-५ फलंदाज!
17
Dadar Kabutarkhana Ban : मोठी बातमी! कबुतरखान्यांवरील बंदीबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्वाचा निर्णय
18
Ramdas Athawale : Video - "राहुल गांधी निवडणूक आयोगाला घाबरतात, म्हणूनच ते..."; रामदास आठवलेंचा हल्लाबोल
19
अरेरेरे! तीन वर्षांच्या लेकीलाच बापाने खाऊ खातले विषारी बिस्किट; पत्नीचा पतीवर गंभीर आरोप
20
सोन्याचं नक्षीकाम, एकधारी पातं, मुल्हेरी मूठ... महाराष्ट्राने लिलावात जिंकली 'फिरंग' तलवार (PHOTOS)

कुलसचिव मेश्राम यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ देऊ नका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 28, 2018 23:52 IST

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलसचिव पूरण मेश्राम यांना पुढील आदेशापर्यंत सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ देण्यास मनाई केली.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा अंतरिम आदेश : शिक्षक-शिक्षकेतर वेतनश्रेणीचा वाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलसचिव पूरण मेश्राम यांना पुढील आदेशापर्यंत सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ देण्यास मनाई केली. पूरण मेश्राम यांचा राज्य सरकारसोबत शिक्षक व शिक्षकेतर वेतनश्रेणीवरून वाद सुरू आहे. मेश्राम यांना शिक्षक संवर्गातील वेतनश्रेणी हवी असून, राज्य सरकार त्यांना शिक्षकेतर संवर्गातील वेतनश्रेणी लागू होत असल्याचे म्हणत आहे. त्यामुळे मेश्राम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ती याचिका न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणीसाठी आली होती. दरम्यान, मेश्राम यांचे वकील अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी काही कारणांमुळे याचिकेवरील सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती केली. याचिकेवर तातडीने निर्णय होण्याची गरज लक्षात घेता, राज्य सरकार व प्रकरणातील मध्यस्थ सुनील मिश्रा यांनी सुनावणी तहकूब करण्यास विरोध केला. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता, मेश्राम यांना शेवटची संधी म्हणून याचिकेवरील सुनावणी १० एप्रिलपर्यंत तहकूब केली. त्यासोबतच मेश्राम यांना ते सेवानिवृत्त झाल्यानंतर पुढील आदेशापर्यंत कोणत्याही प्रकारचे लाभ देण्यात येऊ नये, असे निर्देश दिले. मेश्राम येत्या जूनमध्ये सेवानिवृत्त होणार आहेत. राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एम. जी. भांगडे व अ‍ॅड. निवेदिता मेहता यांनी कामकाज पाहिले.वसुलीचा प्रश्नराज्य सरकारला मेश्राम यांच्याकडून मोठ्या रकमेची वसुली करायची आहे. ११ डिसेंबर २०१७ रोजी न्यायालयाने सरकारला वसुली करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, त्यावर पुढे काहीच कार्यवाही झाली नाही, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. सरकारने त्यावर स्पष्टीकरण सादर करताना नागपूर विद्यापीठाने मागणी करूनही मेश्राम यांची मूळ सेवापुस्तिका दिली नाही, असे सांगितले. ही बाब लक्षात घेता, न्यायालयाने शिक्षण सहसंचालक यांना एक आठवड्यामध्ये मेश्राम यांची मूळ सेवापुस्तिका देण्यात यावी, असा आदेश नागपूर विद्यापीठाला दिला. यासंदर्भात प्रतिक्रिया घेण्यासाठी मेश्राम यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयRashtrasant Tukdoji Maharaj Nagpur Universityराष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ