व्यवसायाधारे आदिवासींना बोगस ठरवू नका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 17, 2017 00:49 IST2017-09-17T00:49:45+5:302017-09-17T00:49:59+5:30

हलबा लोकांनी कोष्टी व्यवसाय केला म्हणून आणि हिंदू धर्माच्या नावावर त्यांना अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र नाकारण्यात येत आहे.

Do not decide the bogus of tribal people in business | व्यवसायाधारे आदिवासींना बोगस ठरवू नका

व्यवसायाधारे आदिवासींना बोगस ठरवू नका

ठळक मुद्देराष्ट्रीय आदिम कृती समिती : आदिवासी आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा

लोकमत न्युज नेटवर्क
नागपूर : हलबा लोकांनी कोष्टी व्यवसाय केला म्हणून आणि हिंदू धर्माच्या नावावर त्यांना अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र नाकारण्यात येत आहे. हा खºया आदिवासींवर अन्याय असून या विरोधात राष्ट्रीय आदिम कृती समितीने संविधान चौकातून अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या कार्यालयावर हल्लाबोल मोर्चा काढून संताप व्यक्त केला.
राष्ट्रीय आदिम कृती समितीने आमदार विकास कुंभारे, अ‍ॅड. नंदा पराते यांच्या नेतृत्वात संविधान चौकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून हजारो आदिवासी बांधवांच्या उपस्थितीत हल्लाबोल मोर्चाची सुरुवात केली. आदिवासींना वैधता प्रमाणपत्र द्यावे, बोगस आदिवासींवर कारवाई करावी असे फलक घेऊन आदिवासी बांधव मोर्चात सहभागी झाले होते. ‘लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे’, ‘गर्व से कहो हम आदिवासी है, भारत के मूल निवासी है’, हलबा एकता जिंदाबाद’ अशा घोषणा दिल्या. मोर्चा संविधान चौकातून मॉरिस टी पॉईंट, व्हेरायटी चौक या मार्गाने काढण्यात आला. बोले पेट्रोल पंप येथे आदिमतर्फे काढण्यात आलेल्या मोर्चात सहभागी आदिवासी बांधवांनी रास्ता रोको केला.
यावेळी १९७६ ते २००२ या कालावधीत अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश नसताना प्रधान, बुरड, गोंड यांना अनुसूचित जमातीचे बोगस वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले. अशा बोगस पत्रांवर नोकरी करणाºया कर्मचाºयांवर कारवाई करावी, राज्यातील जात तपासणी समित्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या नियंत्रणात आणाव्या, राज्य शासनाच्या १५ वर्षाच्या अधिवास प्रमाणपत्रावर जाती प्रमाणपत्र निर्गमित करावे, १९५० पूर्वीची अट घालणाºया अधिकाºयांवर कारवाई करावी, कुटुंबात एका व्यक्तीला जात वैधता प्रमाणपत्र मिळाल्यास त्या आधारावर इतर सदस्यांना वैधता प्रमाणपत्र द्यावे, जात वैधता प्रमाणपत्राबाबतचा २००१ चा कायदा रद्द करावा आदी मागण्यांचे निवेदन आदिवासी आयुक्त कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले.
यावेळी आमदार विकास कुंभारे, प्रकाश निमजे, अ‍ॅड नंदा पराते, विश्वनाथ आसई, दे. बा. नांदकर, धनंजय धापोडकर यांच्यासह हजारो आदिवासी बांधव उपस्थित होते.

Web Title: Do not decide the bogus of tribal people in business