लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : स्थलांतरित श्रमिकांना स्वत:चा जीव धोक्यात टाकून प्रवास करू देऊ नका. त्यांना सुरक्षित वाहनांनी व नियमांचे पालन करून निर्धारित ठिकाणी सोडून द्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिला. तसेच, स्थलांतरित श्रमिकांचा धोकादायक प्रवास थांबविण्यासाठी पोलीस आयुक्तांनी आवश्यक कारवाई करावी असे सांगितले.राज्य सरकार स्थलांतरित श्रमिकांना एसटी बसेसने त्यांच्या राज्याच्या सीमेपर्यंत सोडून देत आहे. असे असताना हजारो श्रमिक घरी जाण्याकरिता पायी किंवा ट्रक, ट्रेलर अशा धोकादायक वाहनांतून प्रवास करीत आहेत. तसेच, ते शारीरिक अंतर व अन्य नियमांचे पालन करीत नाहीत. न्यायालय मित्र अॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी याकडे लक्ष वेधले असता, न्यायालयाने वरील आदेश दिला. यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित असून त्यावर न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने विविध आदेश दिल्यानंतर या प्रकरणावर २६ मे रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे. अॅड. उल्हास औरंगाबादकर यांनी केंद्र सरकारतर्फे, अॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी राज्य सरकारतर्फे, अॅड. जेमिनी कासट यांनी महापालिकेतर्फे तर, अॅड. नितीन लांबट यांनी रेल्वेतर्फे कामकाज पाहिले.उपलब्ध निधीचा उपयोग करास्थलांतरित श्रमिकांना अन्नधान्य पुरविण्याकरिता राज्य सरकारकडे निधी उपलब्ध आहे. परंतु, त्या निधीचा उपयोग करून श्रमिकांना अन्नधान्य वितरित केले जात नाही असे अॅड. चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकार उपलब्ध निधीतून स्थलांतरित श्रमिकांना अन्नधान्य वितरित करेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली.हावडा रेल्वे नवीन वेळापत्रकानुसार१९ मे रोजी नागपूर येथून हावडा येथे जाण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेली रेल्वे चक्रीवादळामुळे रद्द करण्यात आली आहे. आता या रेल्वेसाठी नवीन वेळापत्रक तयार केले जाणार आहे. त्यानंतर ही रेल्वे नागपूर येथून स्थलांतरित श्रमिकांना घेऊन हावडाकडे प्रस्थान करेल अशी माहिती रेल्वेने न्यायालयाला दिली.श्रमिकांना घरापर्यंत सोडून द्याराज्य सरकार स्थलांतरित श्रमिकांना सध्या त्यांच्या राज्याच्या सीमेपर्यंत सोडून देत आहे. परंतु, अॅड. चव्हाण यांनी या मजुरांना घरी सोडून देण्याची शक्यता पडताळून पहायला हवी असे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर राज्य सरकारने याकरिता विविध परवानगी, खर्च इत्यादीसंदर्भात संबंधित राज्यांनी आपसी सहमतीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे असे मत व्यक्त केले. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकार या मुद्यावर तातडीने विचार करेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली.शहराबाहेर शेल्टर होमसध्या स्थलांतरित श्रमिकांसाठी शहरात विविध ठिकाणी शेल्टर होम तयार करण्यात आले आहेत. असे शेल्टर होम शहराबाहेरही स्थापन करणे आवश्यक आहे याकडे अॅड. चव्हाण यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर राज्य सरकारने या सूचनेवर गांभीर्याने विचार करण्याची ग्वाही न्यायालयाला दिली.नागपुरात येत आहेत श्रमिककोरोना संक्रमणामुळे निर्माण झालेल्या विविध समस्यांवर नागपूर स्थानिक प्रशासन प्रभावी उपाययोजना करीत आहे. त्यामुळे शेजारच्या राज्यातील श्रमिक आकर्षणामुळे नागपूरमध्ये येत आहेत अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने नागपूर स्थानिक प्रशासनाची प्रशंसा केली. ही नागपूरच्या कामाची पावती आहे असे न्यायालय म्हणाले. त्यासोबतच न्यायालयाने आंतरजिल्हा स्थलांतरण थांबवले गेले पाहिजे असेही सांगितले. श्रमिकांची काळजी घेतली जाईल असा विश्वास प्रत्येक जिल्हा प्रशासनाने निर्माण केला तरच हे शक्य आहे असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.