डी.एल.एड. प्रवेश प्रक्रिया थांबणार?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी प्राथमिक शिक्षण पदविका (डी.एल.एड. - डिप्लोमा इन एलिमेंट्री

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी प्राथमिक शिक्षण पदविका (डी.एल.एड. - डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एज्युकेशन : पूर्वीचे डी. एड.) अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासंदर्भातील वादग्रस्त परिपत्रकावर स्थगिती दिली. परिणामी या अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया तूर्तास थांबविली जाऊ शकते.
प्रवेश प्रक्रियेची जाहिरात देताना त्यामध्ये हा अभ्यासक्रम केल्यानंतर नोकरी मिळण्याची कोणतीही खात्री नाही अशी सूचना टाकण्यात यावी असे निर्देश या परिपत्रकाद्वारे देण्यात आले आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने २६ एप्रिल २०१६ रोजी हे परिपत्रक जारी केले आहे. या वादग्रस्त परिपत्रकाविरुद्ध सावनेर येथील श्रीकृष्ण अध्यापक विद्यालयासह एकूण ११ महाविद्यालयांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. जाहिरातीमध्ये नोकरीची खात्री नसल्याची अट प्रकाशित केल्यास विद्यार्थी या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणार नाही. यामुळे आधीच संकटात असलेली डी.एल.एड. महाविद्यालये बंद करावी लागतील असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व स्वप्ना जोशी यांनी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर वादग्रस्त परिपत्रकावर स्थगिती देऊन शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव, पुणे येथील महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक यांच्यासह अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावली. प्रतिवादींना उत्तर सादर करण्यासाठी २२ जूनपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.
काही वर्षांपूर्वी डी. एड. अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर शिक्षकाची नोकरी हमखास मिळत होती. यामुळे इयत्ता बारावीनंतर डी. एड. अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्याकडे विद्यार्थ्यांचा जास्त कल होता. परिणामी प्रवेशासाठी प्रचंड स्पर्धा होती. ८० ते ८५ टक्क्यांवर गुण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळत होता. ही बाब लक्षात घेता राज्यात अनेकांनी डी.एड. महाविद्यालये सुरू केली. यामुळे डी.एड. अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत शिक्षकाच्या नोकऱ्या कमी होत गेल्या. डी.एड. पदवीधारक विद्यार्थ्यांच्या बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले. यामुळे या अभ्यासक्रमाचे महत्त्व आता कमी झाले आहे. राज्यात पूर्वी १४०० डी. एड. महाविद्यालये होती. गेल्यावर्षी यापैकी ५०० महाविद्यालये विद्यार्थ्यांअभावी बंद पडली. डी.एड. महाविद्यालयांना गेल्या पाच वर्षांपासून विद्यार्थ्यांची कमतरता भासत आहे. यातच शासनाने वादग्रस्त परिपत्रक जारी केल्यामुळे महाविद्यालयांच्या संकटात भर पडली असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. यावर्षी डी.एल.एड. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी आॅनलाईन अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. प्रशांत शेंडे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)