दिव्यांगांचा मोर्चा विधानभवनावर धडकला

पंतप्रधान आवास योजनेत नंबर लागलेल्या सर्व दिव्यांगांना मोफत घरकुल देण्यात यावे व इतर मागण्यांसाठी विदर्भ विकलांग संघर्ष समितीच्यावतीने विधानभवनावर भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले.

ठळक मुद्देविविध मागण्यांसाठी नारेबाजी : अपंग आयुक्तांच्या हस्तक्षेपानंतर निघाला नाही तोडगा

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : पंतप्रधान आवास योजनेत नंबर लागलेल्या सर्व दिव्यांगांना मोफत घरकुल देण्यात यावे व इतर मागण्यांसाठी विदर्भ विकलांग संघर्ष समितीच्यावतीने विधानभवनावर भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. दरम्यान अपंग आयुक्तालयाने या मोर्चाची दखल घेतली. आयुक्त सुंदरसिंग वसावे यांनी मोर्चास्थळी भेट दिली. पाच सदस्यांचे शिष्टमंडळ अपंग आयुक्त कार्यालयात गेले. परंतु आयुक्तांनी दिलेल्या पत्रामुळे दिव्यांग बांधवांचे समाधान न झाल्यामुळे त्यांनी मोर्चा सुरुच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यामुळे रात्री दिव्यांग बांधवांनी बॅरिकेट तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
विदर्भ विकलांग संघर्ष समितीच्यावतीने अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी दिव्यांग बांधवांच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चातील दिव्यांगांनी आपल्या न्याय्य हक्कासाठी जोरदार नारेबाजी केली. दरम्यान अपंग आयुक्त कार्यालयातील अपंग आयुक्त सुंदरसिंग वसावे यांनी मोर्चाला भेट दिली. यावेळी दिव्यांग बांधवांनी दिव्यांगांसाठीचा राखीव निधी कुठे खर्च केला अशी विचारणा करून खर्च केला नसल्यास त्याची कारणे संबंधित विभागाला विचारण्याची मागणी केली. त्यावर आयुक्तांनी संबंधित विभागांना दिव्यांगांचा निधी त्वरित खर्च करण्याबाबत पत्र देण्याचे आश्वासन दिले. दिव्यांगांच्या शिष्टमंडळास त्यांनी चर्चेसाठी बोलावले. गिरीधर भजभुजे, डॉ. राजू राऊत, कल्पना पाटील, आशिष आमदरे, बालू मांडवकर, नरेंद्र सोनडवले, आरिफ शेख चर्चेसाठी अपंग आयुक्त कार्यालयात गेले. अपंग आयुक्तांनी दिव्यांगांसाठीचा निधी खर्च करण्याबाबतचे पत्र विविध विभागांना दिले. परंतु व्यवसाय स्टॉल आणि घरकुल योजनेसाठी दिव्यांग निधी खर्च करावा, असा उल्लेख पत्रात नसल्यामुळे दिव्यांग बांधवांनी आपले आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
नेतृत्व : गिरीधर भजभुजे, डॉ. राजू राऊत, कल्पना पाटील, आशिष आमदरे, बालू मांडवकर, नरेंद्र सोनडवले, आरिफ शेख
मागण्या : प्रधानमंत्री आवास योजनेत नंबर लागलेल्या दिव्यांगांना मोफत घरकुल द्यावे
२) समाजकल्याण खात्यातून अपंग विभाग वेगळा करून त्याचे बजेट २०० कोटी करावे
३) समाजकल्याण खात्यातील बीज भांडवल योजनेची कर्ज मर्यादा ५ लाख करून ५० वर्षाची अट रद्द करावी
४) दिव्यांगांच्या मुलामुलींना मोफत शालेय, उच्च शिक्षण व शिष्यवृत्ती द्यावी
५) दोन दिव्यांगांच्या विवाहाला १ लाख अर्थसाहाय्य द्यावे
६) दिव्यांगांना २०० चौरस फूट जागा देण्याच्या जी. आर. ची त्वरित अंमलबजावणी करावी