‘कोटीं’चा घटस्फोट
By Admin | Updated: July 18, 2015 02:40 IST2015-07-18T02:40:44+5:302015-07-18T02:40:44+5:30
एका बड्या व्यावसायिकाने पत्नीला १ कोटी ५० लाखांची एकमुस्त खावटी आणि मुलीचा निर्वाह, शिक्षण आणि लग्नाचा खर्च म्हणून १ कोटी ३५ लाख रुपये असे एकूण २ कोटी ८५ लाख रुपये दिले.

‘कोटीं’चा घटस्फोट
राहुल अवसरे नागपूर
एका बड्या व्यावसायिकाने पत्नीला १ कोटी ५० लाखांची एकमुस्त खावटी आणि मुलीचा निर्वाह, शिक्षण आणि लग्नाचा खर्च म्हणून १ कोटी ३५ लाख रुपये असे एकूण २ कोटी ८५ लाख रुपये दिले. नागपूरच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या इतिहासातील हा सर्वाधिक महागडा घटस्फोटाचा दावा प्रमुख न्यायाधीश आय. एम. बोहरी यांच्या न्यायालयाने निकाली काढला. या व्यावसायिकाची घटस्फोटाची याचिका मंजूर करीत पती-पत्नीच्या परस्पर सामंजस्यातून त्यांचे वैवाहिक संबंध विच्छेदित झाल्याचे न्यायालयाने आपला निकाल देताना जाहीर केले.
घटस्फोट झालेले दाम्पत्य नागपुरातील गर्भश्रीमंत, प्रतिष्ठित व व्यावसायिक कुटुंबातील आहे. पती ४४ आणि पत्नी ४३ वर्षांची आहे. प्रकरण असे की, या दोघांचा विवाह पंचवीस वर्षांपूर्वी २५ जानेवारी १९९० रोजी मोठ्या थाटात नागपुरातच पार पडला होता. २५ फेब्रुवारी २०१२ पर्यंत तब्बल २२ वर्षे त्यांचा संसार सुरळीत होता. त्यांना २४ वर्षांची मुलगी आणि २० वर्षांचा मुलगा आहे. अचानक पती-पत्नीमध्ये मतभेद निर्माण झाले आणि ते वेगवेगळे राहू लागले. भविष्यात एकत्र राहण्याची आशा नसल्याने त्यांनी परस्पर सामंजस्यातून घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला.
पतीने २२ मार्च २०१३ रोजी घटस्फोटासाठी हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पत्नीनेही आपला दावा दाखल केला होता. दोघांनीही आपल्या संसारात पूर्ववत परतावे म्हणून याचिका प्रलंबन काळात विवाह समोपदेशाकडून त्यांच्यात मन परिवर्तनाचा प्रयत्न करण्यात आला. तथापि समझोता घडून आला नाही. त्यामुळे दोघेही परस्पर सामंजस्यातून घटस्फोट देण्यास तयार झाले. त्यांनी अटींसह आपापली संमती न्यायालयात सादर केली. दोन्ही पक्षांनी आपापले शपथपत्रही न्यायालयात दाखल केले. पती-पत्नी आणि त्यांच्या वकिलांचे म्हणणे न्यायालयाने ऐकून घेतले. दोघेही परस्परांपासून घटस्फोट मागत असल्याने, त्यांच्यात एकोपा होण्याची शक्यता नसल्याने, दोघेही परस्परांविरुद्ध याचिका दाखल न करण्यास मान्य झाल्याने तसेच त्यांच्यात स्त्रीधनाबाबत कोणताही वाद नसल्याने न्यायालयाने २५ जानेवारी १९९० रोजी त्यांचा झालेला विवाह संपुष्टात आल्याचे जाहीर केले. याचिकाकर्त्या व्यावसायिकाने ताबडतोब पत्नीच्या एकमुस्त खावटीचा तसेच मुलीच्या निर्वाह, शिक्षण आणि लग्नाच्या खर्चाच्या रकमेचे ‘पे आॅर्डर’ न्यायालयात दिले. नागपुरातील या सर्वाधिक महागड्या घटस्फोट दाव्याची चर्चा वकिलांमध्ये केली जात आहे.