जिल्हा नियोजन समिती ५९६ कोटींची

जिल्ह्याच्या विकासासाठी आता भरपूर निधी उपलब्ध होण्याची चिन्हे आहेत. जिल्हा नियोजन समितीमध्ये

गतवर्षीच्या तुलनेत १२.७ टक्के वाढ : विकास कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी
नागपूर : जिल्ह्याच्या विकासासाठी आता भरपूर निधी उपलब्ध होण्याची चिन्हे आहेत. जिल्हा नियोजन समितीमध्ये २०१७-१८ या वर्षासाठी तब्बल ५९६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहेय. विशेष म्हणजे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत या निधीत १२.७ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे जिल्ह्याच्या विकासासाठी वाढीव निधी मिळावा यासाठी आग्रही राहिले आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना गेल्या तीन वर्षात यश आल्याचे मंजूर झालेल्या निधीवरून दिसून येते. मागील वर्षी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना मिळून ५२९ कोटी नागपूर जिल्ह्यासाठी उपलब्ध झाले होते. यंदा ही रक्कम ५९५ कोटींपर्यंत गेली आहे. शासनाने डीपीसी अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सर्वसाधारण योजनांकरिता ४०० कोटींचा निधी अर्थसंकल्पित झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५० कोटींची भरीव वाढ यंदा शासनाने केली आहे.अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी १२४ कोटी १ लाख रुपये नियतव्यय शासनाने मंजूर केला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात १४ कोटी रुपये (१२.७५ टक्के) भरीव वाढ केली आहे. तसेच आदिवासी उपयोजनांसाठी यंदा ७२ कोटी रुपये शासनाने उपलब्ध करून दिले आहेत. गेल्या वर्षी आदिवासी उपयोजनांसाठी ६९ कोटी रुपये दिले होते. यातही शासनाने ४ टक्के वाढ केली आहे. संपूर्ण जिल्ह्यासाठी वार्षिक योजनेत एकूण ५९६ कोटी रुपयांचा नियतव्यय शासनाने मंजूर केला आहे.
यापूर्वी नागपूर जिल्ह्याला ८० ते १२५ कोटी दरम्यान निधी उपलब्ध होत होता. पण पालकमंत्र्यांनी दरवर्षी मुख्यमंत्र्यांकडे व अर्थमंत्र्यांना विनंती करून हा निधी वाढविण्याची मागणी केली होती. विकास कामांसाठी लागणाऱ्या निधीची वस्तुस्थिती लक्षात घेता शासनाने पालकमंत्र्यांची मागणी मान्य करीत डीपीसीमार्फत जिल्ह्यात होणाऱ्या विकास निधीत भरीव वाढ केली आहे.(प्रतिनिधी)