जिल्हास्तरीय समितीलाच झाला जादुटोणा

आनंद डेकाटे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : जादूटोणाविरोधी कायदा करणारे महाराष्ट्र हे भारतातले पहिले राज्य आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी पुरोगामी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी हा कायदा मंजूर करून क्रांतिकारी टप्पा गाठला खरा. परंतु त्याच्या प्रचार-प्रसार व अंमलबजावणी करणारी जिल्हा पातळीवरील समिती सध्या अस्तित्वातच नाही. परिणामी आजही नागपूरह विदर्भात दररोज अंधश्रद्धा व जादूटोण्याची प्रकरणे उघडकीस येत आहेत.

भूत उतरविण्याच्या बहाण्यानं चमत्काराचा प्रयोग करणे, गुप्तधन, जारण मारण करणी भानामती या नावानं अमानुष, अनिष्ट, अघोरी कृत्य करणे, नरबळी देणे, एखादी व्यक्ती करणी करते, जादूटोणा करते, भूत लावते, अपशकुनी आहे, असं जाहीर करणं, भूत पिशाच्चांना आवाहन करून घबराट निर्माण करणे, कुत्रा, साप, विंचू चावला तर एखाद्या व्यक्तीला वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून रोखून त्याऐवजी मंत्र तंत्र, गंडे दोरे, किंवा त्यासारखे उपचार करणे. गर्भवती महिलेच्या गर्भातील बालकाचे लिंग बदलण्याचा दावा करणे. स्वतःमध्ये अलौकिक शक्ती आहे अथवा आपण कोणाचे तरी अवतार आहोत असा दावा करणे. एखाद्या मतिमंद व्यक्तीमध्ये अलौकिक शक्ती असल्याचे भासवून त्या व्यक्तीचा धंद्यासाठी आणि व्यवसायासाठी वापर करणे, अशा अघोरी प्रकारांवर या कायद्यानुसार बंदी आहे. डिसेंबर २०१३ मध्ये हा कायदा अस्तित्वात आला. परंतु केवळ कायदा होऊन चालणार नाही, तर त्यासंदर्भात तलाठी, पोलीस पाटील, पोलीस, आशा वर्कर, आदींना यासंदर्भात प्रशिक्षित करणे, नागरिकांपर्यंत हा कायदा पोहोचवणेही आवश्यक होते. त्यासाठी जादूटोणाविरोधी कायदा प्रचार-प्रसार अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १२ ऑगस्ट २०१४ रोजी राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली. याच धर्तीवर जिल्हास्तरीय समितीसुद्धा स्थापन करण्यात आली. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. तर ग्रामीण व शहर पोलीस विभागातील अधिकारी, शिक्षणाधिकारी आणि सामाजिक न्याय विभागातील अधिकारी असे शासकीय अधिकारी याचे सदस्य आहेत. छाया सावरकर यांना जिल्हा मुख्य समन्वयक करण्यात आले. २०१५ मध्ये त्यांची नियुक्ती झाली. चोखामेळा वसतिगृहात कार्यालयसुद्धा देण्यात आले. पुढे राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय समितीचे अस्तित्वच संपले. ही समिती प्रचार-प्रसारासह कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीही मदत करणारी होती. एखादी घटना घडली तर स्वत: पुढाकार घेऊन ते प्रकरण निकाली काढण्याचे कामही ही समिती करायची. परंतु मागील सहा वर्षांपासून समितीच अस्तित्वात नसल्याने कायद्याच्या अंमलबजावणीतही अनेक अडचणी येत आहेत.

- कोट

आघाकडी काळात जादूटोणा विराेधी कायद्यासंदर्भात कामाला चांगल्या पद्धतीने सुरुवात झाली होती. परंतु भाजपचे सरकार आले आणि काम ठप्प पडले. त्यांनी कुठलाही पुढाकार घेतला नाही. नंतर पुन्हा महाविकास आघाडीचे सरकार आल्याने आशा बळावली. तर कोरोनाचे संकट आले. आता पुन्हा एकदा नव्या जोमाने कामाला सुरुवात होईल. राज्य, विभाग व जिल्हा स्तरावरील कमिटी स्थापन होतील,अशी अपेक्षा आहे.

सुरेश झुरमुळे, कार्याध्यक्ष , अ. भा. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती

कोट...

नागपूर जिल्ह्यात कादंबरी बलकवडे या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी असेपर्यंत जादूटोणा विरोधी कायदा प्रचार-प्रसार अंमलबजावणी समितीचे काम नियमित चालले. दर महिन्याला बैठक व्हायची. आढावा घेतला जायचा. परंतु त्यांच्यानंतर मात्र समितीचे काम ठप्पच पडले आहे. अनेक वर्षांपासून बैठक झालेली नाही. स्वतंत्र कार्यालयसुद्धा नाही.

छाया सावरकर, जिल्हा मुख्य समन्वयक

जादूटोणा विरोधी कायदा प्रचार-प्रसार अंमलबजावणी समिती