दिव्यांगांच्या सुविधांची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शहरातील १५ सरकारी इमारतींमध्ये दिव्यांगांसाठी नियमानुसार सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून घेण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवली आहे.

ठळक मुद्दे१५ सरकारी इमारतींमध्ये द्याव्या लागतील सुविधा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शहरातील १५ सरकारी इमारतींमध्ये दिव्यांगांसाठी नियमानुसार सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून घेण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवली आहे. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी मंगळवारी यासंदर्भात निर्देश जारी करून संबंधित जनहित याचिका निकाली काढली.सरकारी इमारतींमध्ये दिव्यांगांना पोर्टेबल रॅम्प, हॅन्डरेल, ट्रॅक टाईल्स पाथ, व्हील चेअर्स, स्वतंत्र पार्किंग, स्वच्छतागृहे, लिफ्ट इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. परंतु, शहरातील रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया, जलप्रदाय कार्यालय (पटवर्धन शाळेजवळ), विभागीय निबंधक कार्यालय (भांडे प्लॉट ), डाक कार्यालय (शंकरनगर), केंद्रीय अ‍ॅगमार्क कार्यालय, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू कार्यालय, उप-निबंधक कार्यालय, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय, महावितरण कंपनी कार्यालय, विधी महाविद्यालय, तंत्र शिक्षण विद्यालय, मुख्य वन संरक्षण कार्यालय, प्रत्यक्ष कर अकादमी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कॅन्सर हॉस्पिटल व कर निर्धारण कार्यालय (हिवरीनगर) या इमारतींमध्ये संबंधित सुविधांचा अभाव आहे. या इमारतींमध्ये दिव्यांगांना सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध होतील याची खात्री करून घेण्याची जबाबदारी आता जिल्हाधिकाऱ्यांवर आली आहे.संबंधित जनहित याचिका इंद्रधनू या सामाजिक संस्थेने दाखल केली होती. या मुद्यावर दाखल केलेली ही दुसरी जनहित याचिका होती.सार्वजनिक इमारतींमध्ये दिव्यांगांना एक वर्षात नियमानुसार सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, नवीन इमारतींना नियमाधीन राहूनच परवानगी देण्यात येईल आणि महानगरपालिकेंतर्गत येणाऱ्या, पण इतरांच्या मालकीच्या इमारतींमध्ये संबंधित सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सांगू, अन्यथा कारवाई करू अशी ग्वाही राज्य सरकार व महानगरपालिकेने न्यायालयाला दिल्यानंतर संस्थेची पहिली जनहित याचिका निकाली काढण्यात आली होती.परंतु, परिस्थितीत समाधानकारक बदल घडला नाही. त्यामुळे संस्थेने दुसऱ्यांदा न्यायालयात धाव घेतली होती. संस्थेतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर तर, मनपातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.