जिल्हा बँकेला बळ !

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक गेल्या काही वर्षातील १५७ कोटींच्या आर्थिक घोटाळय़ामुळे आर्थिक संकटात आहे. रिझर्व्ह बँकेने या बँकेला ठेवी स्वीकारण्यावर बंदी घातली आहे

८८ कोटींची मदत मिळणार: अनिल देशमुख यांची माहिती
नागपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक गेल्या काही वर्षातील १५७ कोटींच्या आर्थिक घोटाळय़ामुळे आर्थिक संकटात आहे. रिझर्व्ह बँकेने या बँकेला ठेवी स्वीकारण्यावर बंदी घातली आहे. ठेवी स्वीकारण्याचे लायसन्स मिळवण्यासाठी बँकेला ८८ कोटींची गरज आहे. राज्य शासनाकडून ही रक्कम ८-ते १0 दिवसात दिली जाईल, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी बुधवारी पत्रपरिषदेत दिली.
रिझर्व्ह बँकेकडून लायसन्स मिळण्यासाठी ८८ कोटींची गरज असल्याने यासाठी मुख्यमंत्र्याकडे आग्रही मागणी केली आहे. मागील कॅबिनेट बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. नागपूर सोबतच वर्धा व बुलडाणा जिल्हा बँकांनाही शासनाकडून आर्थिक मदत केली जाणार असल्याचे देशमुख म्हणाले.
नागपूर जिल्हा बँकेला चालू हंगामात खरीप पीक कर्ज वाटपाचे १५६ कोटींचे उद्दिष्ट दिले आहे. परंतु शेतकर्‍यांना पीककर्ज देण्यासाठी या बँकेला अजून १00 कोटींची गरज आहे. त्याशिवाय जिल्हा बँक शेतकर्‍यांना कर्ज वाटप करू शकणार नाही.
ही रक्कम शासनाकडून उपलब्ध करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे. याचा शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. कॅबिनेटच्या पुढील बैठकीत जिल्हा बँकेला आर्थिक मदत करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय होईल, अशी ग्वाही देशमुख यांनी दिली. (प्रतिनिधी)