विद्यार्थिनीला दिलासा, शासनाला दणका

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एम.टेक़ (टाऊन अ‍ॅन्ड कंट्री प्लॅनिंग) अभ्यासक्रम प्रवेशासंदर्भातील प्रकरणात विद्यार्थिनीला दिलासा तर, शासनाला दणका दिला.

हायकोर्ट : एम.टेक़ अभ्यासक्रमात प्रवेश देण्याचा आदेश
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एम.टेक़ (टाऊन अ‍ॅन्ड कंट्री प्लॅनिंग) अभ्यासक्रम प्रवेशासंदर्भातील प्रकरणात विद्यार्थिनीला दिलासा तर, शासनाला दणका दिला.
हे प्रकरण न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी निकाली काढले. रितिका वकील असे विद्यार्थिनीचे नाव असून ती नागपूर येथील रहिवासी आहे. तिने विश्वेश्वरय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजी (व्हीएनआयटी) येथून १५ सप्टेंबर २०१५ रोजी बी. आर्क. पदवी उत्तीर्ण केली आहे. २३ मार्च २०१६ रोजी ‘गेट’ परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर तिने राज्य शासनाची प्रवेश परीक्षा दिली. राज्य प्रवेश परीक्षेच्या प्राथमिक गुणवत्ता यादीत ती १०५४ व्या क्रमांकावर होती. तिला पुणे येथील कॉलेज आॅफ इंजिनिअरिंगमध्ये प्रवेश घ्यायचा होता.
परंतु, तंत्र शिक्षण संचालनालयाने ११ मार्च २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार तिला एम. टेक़ (टाऊन अ‍ॅन्ड कंट्री प्लॅनिंग) अभ्यासक्रमासाठी अपात्र ठरविले. कॉलेज आॅफ इंजिनिअरिंगच्या माहिती पुस्तिकेतील पात्रता अटीनुसार ती या अभ्यासक्रमासाठी पात्र होती. यामुळे तिने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, शासनाची अधिसूचना चुकीची असल्याचे न्यायालयाला आढळून आले. यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केल्यामुळे शासनाने वादग्रस्त अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर न्यायालयाने रितिकास एम.टेक़ (टाऊन अ‍ॅन्ड कंट्री प्लॅनिंग) अभ्यासक्रमात प्रवेश द्यावा असा आदेश कॉलेज आॅफ इंजिनिअरिंगला दिला. तसेच, तंत्र शिक्षण संचालनालयाला तिच्या प्रवेशास मान्यता देण्यास सांगितले.(प्रतिनिधी)