लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गुंतवणूक क्षेत्राच्या प्रतिष्ठेला काळीमा फासणाऱ्या वासनकर कंपनीविरुद्धचा खटला ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत निकाली काढण्यात यावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी एमपीआयडी कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयाला दिला. तसेच, दोषारोप निश्चित करण्यापूर्वी आरोपींना सुनावणीची संधी देण्याची सूचना केली. न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांनी हा निर्णय दिला.यासंदर्भात मुख्य आरोपी प्रशांत वासनकर व इतरांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. १२ एप्रिल २०१८ रोजी विशेष सत्र न्यायालयाने प्रकरणातील आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड विधान कायदा, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय आस्थापनामधील) हितसंबंधाचे रक्षण करण्याबाबत अधिनियम (एमपीआयडी) व अन्य संबंधित कायद्यांतील विविध कलमांतर्गत दोषारोप निश्चित करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यावर आरोपींचा आक्षेप होता. विशेष सत्र न्यायालयाने दोषारोप निश्चित करण्यापूर्वी सुनावणीची संधी देणे आवश्यक आहे असे त्यांचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीनंतर खटल्यावर अंतरिम स्थगिती दिली होती. तसेच, राज्य सरकारला नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला होता. हे प्रकरण निकाली काढताना सरकारचे उत्तर लक्षात घेण्यात आले.प्रकरणामध्ये वासनकर वेल्थ मॅनेजमेन्ट कंपनीचा सर्वेसर्वा प्रशांत जयदेव वासनकर, प्रशांतची आई सरला, पत्नी भाग्यश्री, भाऊ विनय, साळा अभिजित चौधरी, सासू कुमुद चौधरी, विनयची पत्नी मिथिला, सीए पराग हांगेकर, कर्मचारी सुजित मजुमदार, मीनाक्षी कोवे, श्रीनिवासन अय्यर यांच्यासह एकूण २५ आरोपींचा समावेश आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ४२०, ४०६, ४०९, १२० (ब), महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय आस्थापनामधील) हितसंबंधाचे रक्षण करण्याबाबत अधिनियम (एमपीआयडी)मधील कलम ३ यासह आरबीआय व सेबी कायद्यातील संबंधित कलमांतर्गत चार दोषारोपपत्रे दाखल केली आहेत. पहिले दोषारोपपत्र २४ सप्टेंबर २०१४ रोजी दाखल करण्यात आले. त्यानंतर १६ आॅक्टोबर २०१४, १६ जुलै २०१५ व १० आॅगस्ट २०१६ रोजी अतिरिक्त दोषारोपपत्रे दाखल करण्यात आलीत. आरोपींच्या वतीने अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण तर, राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. नीरज जावडे यांनी बाजू मांडली.अशी केली फसवणूकवासनकर कंपनीने आकर्षक व्याजाचे आमिष दाखवून मासिक, तिमाही, वार्षिक, द्विवार्षिक, १८ महिने, ३३ महिने, ४८ महिने अशा विविध कालावधीसाठी वेगवगळ्या योजनांतर्गत गुंतवणूकदारांकडून मोठमोठ्या रकमांच्या ठेवी स्वीकारल्या. त्यानंतर कंपनीने गुंतवणूकदारांना कराराप्रमाणे ठेवी परत केल्या नाहीत व परतावाही दिला नाही. अशा प्रकारे शेकडो गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांनी फसवणूक करण्यात आली.