नागपूर : जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही म्हणून भटक्या जमाती प्रवर्गामधील शिक्षिकेला ३४ वर्षाच्या सेवेनंतर बडतर्फ करण्याचा गोंदिया जिल्हा परिषदेचा वादग्रस्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवून रद्द केला. न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व मुकुलिका जवळकर यांनी हा निर्णय दिला.
संगीता मौजे असे शिक्षिकेचे नाव आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांना ८ ऑगस्ट २०२३ रोजी बडतर्फ केले होते. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांचे वकील ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी विविध कायदेशीर मुद्यांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून हा आदेश अवैध असल्याचे सिद्ध केले. मौजे यांच्याकडे ढीवर जातीचे प्रमाणपत्र आहे. त्या आधारावर त्यांची ३ ऑक्टोबर १९८९ रोजी भटक्या जमाती प्रवर्गातून सहायक शिक्षक पदी नियुक्ती करण्यात आली. त्या नियुक्तीला कायदेशीर मान्यताही देण्यात आली. त्यावेळी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट नव्हती. त्यामुळे मौजे यांनी जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करून घेतली नाही. तसेच, जिल्हा परिषदेनेही यासाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे दावा दाखल केला नाही. या परिस्थितीत जिल्हा परिषदेला त्यांना बडतर्फ करण्याचा अधिकार नाही, असे ॲड. नारनवरे यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाला या मुद्यांमध्ये गुणवत्ता आढळून आल्यामुळे बडतर्फीचा वादग्रस्त आदेश रद्द करण्यात आला. तसेच, जिल्हा परिषदेला मौजे यांच्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
मुलाकडे आहे वैधता प्रमाणपत्रमौजे यांच्या मुलाला ११ ऑगस्ट २०२० रोजी ढिवर-भटक्या जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले आहे. त्यांनी ही बाब जिल्हा परिषदेच्या निदर्शनास आणून दिली होती. परंतु, त्याकडे दूर्लक्ष करण्यात आले. मौजे ३० जून २०२६ रोजी निवृत्त होणार आहेत. परिणामी, त्यांच्याकरिता हा निर्णय दिलासादायक ठरला.