आरोपींना वाचवण्यासाठी तपास अधिकाऱ्याची कर्तव्याशी बेईमानी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 16, 2021 04:12 IST2021-01-16T04:12:08+5:302021-01-16T04:12:08+5:30
नागपूर : यवतमाळ येथील अवधूतवाडीमधील संशयास्पद मृत्यू प्रकरणामध्ये तपास अधिकाऱ्याने आरोपींना वाचवण्यासाठी कर्तव्याशी बेईमानी केल्याचे आढळून आल्यामुळे मुंबई उच्च ...

आरोपींना वाचवण्यासाठी तपास अधिकाऱ्याची कर्तव्याशी बेईमानी
नागपूर : यवतमाळ येथील अवधूतवाडीमधील संशयास्पद मृत्यू प्रकरणामध्ये तपास अधिकाऱ्याने आरोपींना वाचवण्यासाठी कर्तव्याशी बेईमानी केल्याचे आढळून आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थानिक गुन्हे शाखेतील सक्षम अधिकाऱ्याकडे पुढील तपासाची जबाबदारी सोपवण्याचा आदेश पोलीस अधीक्षकांना दिला. यासह चार संशयित आरोपींसह प्रथम तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध संबंधित कलमांतर्गत एफआयआर नोंदवण्यास व यावर चार आठवड्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. संशयित आरोपींमध्ये रेशमा विजय गाडवे (२७), बाबूराव आठवले (६०), छबू बाबूराव आठवले (५२) व ऋषभ बाबूराव आठवले (२२) यांचा समावेश आहे. मयताचे नाव विजय गाडवे होते. ते तलाठी होते. २६ जून २०१८ रोजी त्यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. त्यांनी सासरे बाबूराव आठवले यांच्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला, असे म्हटले जात आहे. परंतु, त्यावर विजयचे पालक भीमाबाई (७०) व गोविंदराव गाडवे (७०) यांचा आक्षेप आहे. आरोपींना वाचवण्यासाठी प्रकरणाला आत्महत्येचा रंग दिला जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाचा पारदर्शीपणे तपास व्हावा, याकरिता त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेतील आरोपांत प्रथमदृष्ट्या तथ्य आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने सदर आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अपूर्व डे यांनी कामकाज पाहिले.
------------------
पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न
तपास अधिकाऱ्याने आरोपीसोबत हात मिळवून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचे उच्च न्यायालयाला आढळून आले आहे. तपास अधिकाऱ्याने महत्त्वाच्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केले. परिस्थितीजन्य पुराव्यांत बदल करण्यात आला. डॉक्टरनुसार, विजयला रुग्णालयामध्ये मृतावस्थेत नेण्यात आले होते. परंतु, त्याच्या मृत्यूचे ठिकाण आयसीयू युनिट दाखवण्यात आले. गळफास लावलेला दोर जप्त करण्यात आला नाही, हे मुद्दे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.