केळकर समिती अहवालावर व्यापक चर्चा व्हावी

केळकर समितीच्या अहवालावर वेगवेगळ्या व्यासपीठावर व्यापक चर्चा होणे अपेक्षित आहे, असे मत काँग्रेस नेते व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले.

नागपूर : केळकर समितीच्या अहवालावर वेगवेगळ्या व्यासपीठावर व्यापक चर्चा होणे अपेक्षित आहे, असे मत काँग्रेस नेते व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
राष्ट्रभाषा प्रचार सभेच्या बाबुराव धनवटे सभागृहात ‘मुक्त विचारपीठ’ या कार्यक्रमात चव्हाण यांनी विदर्भ विकासाच्या संदर्भातील विविध मुद्यांवर शहरातील साहित्य, संस्कृती, राजकीय, सामाजिक, वृत्तपत्र प्रतिनिधींशी संवाद साधला. मुख्यमंत्री म्हणून काम करीत असताना प्रशासकीय आणि राजकीय अडचणीमुळे येणारी बंधने याची कबुली दिली.
केळकर समिती नियुक्त करण्याची भूमिका मांडताना चव्हाण म्हणाले की, मागास भागाचा विकास करण्यासाठी एक अभ्यासपूर्ण दस्तावेज असावा म्हणून ही तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली होती. आघाडी सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात हा अहवाल आला. त्यानंतर निवडणुका जाहीर झाल्या. त्यामुळे अहवाल सभागृहात मांडता आला नाही. विद्यमान सरकारने तो मांडला. आता त्यावर वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर व्यापक चर्चा होणे अपेक्षित आहे. आमदारांना यावर सविस्तर चर्चा करता यावी म्हणून विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी केली होती. सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही चर्चा करू असे सांगितले. पण या अधिवेशनात इतर बाबींवर अधिक चर्चा होत असल्याने वेळ कमी पडेल.
एकदा राज्यपालांच्या निर्देशानुसार निधीचे वाटप झाल्यावर प्राप्त झालेल्या निधीतून कोणती कामे करावी याची प्राथमिकता ठरवून घेतली तर ते योग्य होईल.
अनुशेष निर्मूलन समितीचे उपाध्यक्ष सोमेश्वर पुसदकर यांनी केळकर समितीच्या अहवालामुळे विदर्भावर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली. त्यावर उत्तर देताना चव्हाण म्हणाले की, हा एक अहवाल आहे. त्यातील शिफारसी स्वीकारणे किंवा फेटाळणे हे सर्वस्वी सरकारच्या अखत्यारित आहे. ‘स्वच्छ भारत’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेली योजना चांगली आहे. पण ती केवळ छायाचित्र काढण्यापुरती मर्यादित राहू नये.
कचऱ्यावर प्रक्रिया ही नागरी भागातील सर्वात मोठी समस्या असून ती सोडवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे चव्हाण म्हणाले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक वनराईचे विश्वस्त गिरीश गांधी यांनी केले. कार्यक्रमाला आमदार सुनील देशमुख, आमदार वीरेंद्र जगताप, माजी मंत्री राजेंद्र मुळक, माजी आमदार अशोक धवड, नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे, रमेश बोरकुटे, काँग्रेस नेते अतुल कोटेचा यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
मोठी धरणं पूर्ण करण्याचे आव्हान
राज्यातील सिंचनाचे प्रमाण देशात शेवटून दुसरे आहे, ते वाढविण्याचा प्रयत्न करीत असताना छोटे बंधारे हा त्यावर पर्याय ठरू शकतो. कारण मोठ्या धरणांसाठी लागणारा निधी परवडणारा नाही, मोठी धरणं पूर्ण करण्याचे आव्हान अवघड आहे, असे चव्हाण म्हणाले.
उद्योगांसाठी हवी सवलत
विदर्भासारख्या मागास भागात उद्योग सुरू करायचे असेल तर त्यांना भरघोस सवलती दिल्याशिवाय पर्याय नाही. आघाडी सरकारने या दिशेने प्रयत्न केले होते. नवीन सरकारने याबाबत एक पाऊल पुढे टाकावे. आघाडी सरकारने मिहानला चालना देण्यासाठी प्रयत्न केले, टीसीएस आणि इन्फोसीसने येथे गुंतवणूक केली आहे. अमरावती व भंडारा येथील काही प्रकल्प रखडले आहे. नवीन सरकारने यासंदर्भात पावले उचलावीत, असे चव्हाण म्हणाले.
माध्य. शिक्षणात गुणवत्ता वाढ
आयआयटीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील मुलांचे प्रमाण कमी आहे. याची कारणे जाणून घेतली असता माध्यमिक शिक्षणात गुणवत्ता वाढ करणे आवश्यक असल्याचे दिसून आले. सुरुवातीच्या काळात शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियान यासारख्या योजना राबविण्यात आल्या. पण आता शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर भर द्यावा लागणार आहे, असे चव्हाण म्हणाले.