सरकारी रेशन वाटपात भेदभाव  :  हायकोर्टात याचिका

रेशन कार्ड असलेल्या व नसलेल्या नागरिकांना रेशन व अन्य जीवनावश्यक वस्तू वितरित करताना भेदभाव केला जात आहे, असा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देराज्य सरकारला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 
नागपूर : रेशन कार्ड असलेल्या व नसलेल्या नागरिकांना रेशन व अन्य जीवनावश्यक वस्तू वितरित करताना भेदभाव केला जात आहे, असा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे विदर्भ प्रदेश सचिव संजय धर्माधिकारी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता राज्य सरकारचे आपत्ती व्यवस्थापन सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा सचिव, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व नागपूर जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावून यावर २० एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
कोरोना नियंत्रणाकरिता लॉकडाऊन लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे हातावर पोट असलेल्या सर्व नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यात रेशन कार्ड असलेले व नसलेले या दोन्ही गटातील नागरिकांचा समावेश आहे. त्यांना लॉकडाऊनची सारखीच झळ पोहचली आहे. असे असताना रेशन कार्ड असलेल्या व नसलेल्या नागरिकांना धान्य व अन्य जीवनावश्यक वस्तू देताना भेदभाव केला जात आहे. रेशन कार्ड नसलेल्या नागरिकांना या वस्तू कमी दिल्या जात आहेत किंवा नाकारल्या जात आहेत. ही कृती अवैध आहे. त्यामुळे रेशन वितरणासंदर्भात २९ मार्च व ३१ मार्च २०२० रोजी जारी शासन निर्णयाचा लाभ सर्व गरजू नागरिकांना सारख्या प्रमाणात देण्यात यावा, असे याचिकाककर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. स्मिता देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.