डीबीटी योजनेवरून आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष

वसतिगृहात राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य, मेस व स्टायपंड म्हणून मिळणारे अनुदान थेट विद्यार्थ्यांना लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेवरून आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. शासनाकडून अनुदान मिळण्यास सातत्याने विलंब होत असल्याने विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामाना करावा लागतो. ही योजना बंद करण्यात यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे. डीबीटी विरोधात पुणे ते नाशिक पदयात्रा काढणाऱ्या ७५० विद्यार्थ्यांना सिन्नर येथे ताब्यात घेतल्याने हा असंतोष अधिक तीव्र झाला आहे.

ठळक मुद्देराज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा : नाशिकच्या घटनेचा निषेध

 लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : वसतिगृहात राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य, मेस व स्टायपंड म्हणून मिळणारे अनुदान थेट विद्यार्थ्यांना लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेवरून आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. शासनाकडून अनुदान मिळण्यास सातत्याने विलंब होत असल्याने विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामाना करावा लागतो. ही योजना बंद करण्यात यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे. डीबीटी विरोधात पुणे ते नाशिक पदयात्रा काढणाऱ्या ७५० विद्यार्थ्यांना सिन्नर येथे ताब्यात घेतल्याने हा असंतोष अधिक तीव्र झाला आहे.आदिवासी विद्यार्थी संघ विदर्भ-नागपूरच्यावतीने मंगळवारी पत्रपरिषद आयोजित करून या विद्यार्थ्यांनी सिन्नर पोलीस व शासनाचा तीव्र निषेध केला. संघटनेचे अध्यक्ष मुकेश नरोटे यांनी सांगितले, राज्यात २८३ मुलांचे व २०८ मुलींचे वसतिगृह असून ५८४९५ इतक्या विद्यार्थ्यांची क्षमता आहे. यापूर्वी विद्यार्थ्यांना शासनाच्या देखरेखीखाली वसतिगृहातच भोजनाची सुविधा व शैक्षणिक व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य पुरविले जात आहे. मात्र ६ मे २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार बेडिंग, स्टेशनरी, पुस्तके व गणवेशासाठी थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा करण्याची योजना सुरू करण्यात आली. त्यानंतर नुकतेच ५ एप्रिल २०१८ ला शासनाने नवीन जीआर काढून भोजनाचे अनुदानही थेट खात्यात देण्याची योजना सुरू केली. ही योजना पारदर्शक असल्याचा दावा शासन करीत असले तरी अनुदान मिळण्यास होणारा विलंब होत असून त्यामुळे शासनाच्या प्रामाणिकपणावर संशय येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.नरोटे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या चार वर्षापासून गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. गेल्या सात आठ महिन्यापासून स्टायपंड मिळाले नाही आणि मेस तसेच शैक्षणिक साहित्याचे अनुदानही चार महिन्यापासून विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा झाले नाही. अधिवेशन पाहून आता शासनाने तीन महिन्याचे अनुदान जमा केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. वेळेवर पैसा येत नसल्याने विद्याथ्यांच्या मेसच्या अडचणी येत आहेत. शैक्षणिक साहित्याचे अनुदान पुरेसे नसल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. भोजन आणि इतर साहित्यासाठी बाहेर भटकावे लागत असल्याने अधिकचा मनस्ताप विद्यार्थ्यांना होत आहे. हा सर्व प्रकार करून शासनाने स्वत:ची जबाबदारी झटकल्याचा आरोप नरोटे यांनी केला. नाशिकमध्ये अटक झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्वरित सोडून या मुद्यावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. पत्रपरिषदेला गणेश इरपाचे, स्नेहा मेश्राम, संतोष मडावी, शिवकुमार कोकोडे आदी उपस्थित होते.