नागपूर शहर आणि जिल्ह्यातील काही गावांना पुराचा धोका असतानाही आपत्ती व्यवस्थापनाच्या पातळीवर मात्र प्रशासनात अनास्था दिसून येत आहे.
प्रशासकीय अनास्थेत अडकले आपत्ती व्यवस्थापन
नागपूर : नागपूर शहर आणि जिल्ह्यातील काही गावांना पुराचा धोका असतानाही आपत्ती व्यवस्थापनाच्या पातळीवर मात्र प्रशासनात अनास्था दिसून येत आहे. पावसाळा तोंडावर आला असतानाही यंत्रणा सक्रिय नाही. तज्ज्ञाच्या नियुक्तीचा घोळ कायम आहे. अधिकार्‍यांचे मानधन थकीत आहे. फक्त कागदी घोडे नाचविले जात असून प्रत्यक्षात यंत्रणा उभी करण्याच्या दृष्टीने कुठलीही पावले उचलली जात नाही. गेल्याच वर्षीच्या पावसाळ्यात नागपूर शहर आणि जिल्ह्यालाही पुराचा फटका बसला होता. त्यापूर्वीही अनेकदा असे प्रसंग जिल्ह्यात आणि शहरात घडल्याच्या नोंदी आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा पातळीवरील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेची भूमिका महत्त्वाची ठरते. मात्र प्रशासनाकडून आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच नकारात्मक ्आहे. या यंत्रणेकडे फक्त बचाव पथकाच्या नजरेतूनच बघितल्या जाते. प्रत्यक्षात बचाव कार्यासोबतच आलेल्या संकटाला तोंड कसे द्यावे व त्यातून सुखरूप बाहेर कसे पडावे हा महत्त्वाचा भाग या यंत्रणेकडे असताना जिल्हा प्रशासनाचे त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे दरवर्षी पावसाळा आला की बचाव पथकासाठी किती साधन उपलब्ध आहे याचीची माहिती गोळा केली जाते. सध्याही हाच प्रकार सुरू आहे. ग्रामीण तहसीलमधील कर्मचारी यासंदर्भातील माहिती गोळा करण्यासाठी शुक्रवारी सर्व विभागात फिरत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आपत्ती निवारण विभागाच्या कक्षाकडे नजर टाकल्यास प्रशासनाची या विभागाप्रति असलेली अनास्था स्पष्टपणे दिसून येते. विभागाचे नाव आपत्ती निवारण असले तरी प्रत्यक्षात विभागच आपत्तीत सापडला आहे. राज्य शासनाने कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ अधिकार्‍याचे मानधन गेल्या १४ महिन्यापासून थकीत आहे. तज्ज्ञांची सेवा पुढे सुरू ठेवा किंवा नवीन तज्ज्ञाची नियुक्ती करा, असे आदेश शासनाने नोव्हेंबरमध्येच दिले. शासनाच्या या आदेशाची विभागीय आयुक्त कार्यालयाने समन्वयकाच्या पदाला मुदतवाढ देऊन केली. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अद्याप याचा मुहूर्तच सापडला नाही. शासनाचा जी.आर. संदिग्ध असल्याने जिल्हा प्रशासनही याबाबत ठोस भूमिका घेताना दिसत नाही. त्यामुळे सध्या एका लिपिकाच्या जोरावर जिल्ह्याचा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कार्यरत आहे. २४ तास नियंत्रण कक्ष सुरू करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या असल्या तरी सध्यातरी याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पावले उचलली गेली नाही.सध्या पावसाळा तोंडावर आहे. शहरातून नाग आणि पिवळी नदी वाहते तर जिल्ह्यातून वाहणार्‍या नद्यांची संख्या सात आहे. त्यात कन्हान, वर्धा, वैनगंगा, वेणा, पेंच,नांद आणि जाम नदीचा समावेश आहे. शहरात नाग आणि पिवळी नदीकाठच्या वस्त्यांना दरवर्षी पुराचा फटका बसतो. जिल्ह्यात कधी ना कधी पुराचा फटका बसलेल्या गावांची संख्या ही २३४ आहे. पूरपरिस्थितीवर मात करण्यासाठी ६ रबर बोट,१00 जीवनावश्यक रिंग, १00 जीवनरक्षक ज्ॉकेट आणि रात्रीच्या वेळी उपयोगी पडणारे ४ सर्च दिवे प्रशासनाकडे आहे. ही सगळी यंत्रणा असली तरी त्याचा वापर कसा करावा याबाबत या क्षेत्रातील तज्ज्ञ प्रशासनाकडे नाही. आहे त्यांना मुदतवाढ द्यायची की नवीन नियुक्त करायचा याबाबतही निर्णय घेतला जात नाही. एकूणच सर्वच पातळीवर अनास्था असल्याचे चित्र सध्यातरी जिल्हा प्रशासनात आहेत. (प्रतिनिधिी)
Web Title: Disaster Management Stuck In Administrative Orders
