न्यायालयांत फिजिकल हियरिंग सुरू करण्यावर मतभिन्नता

Physical hearing in court, diversity in advocates oppinion न्यायालयांत नियमित कामकाज कधी सुरू होईल या प्रश्नाचे उत्तर सध्या कुणाकडेच नाही. तसेच, नियमित कामकाज सुरू करण्यासंदर्भात वकिलांमध्येही मतभिन्नता आहे.

ठळक मुद्देवकिलांची भूमिका : कुणाला वाटते सुरू व्हावी, कुणी म्हणाले कोरोनाचा धोका टळू द्यावा

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 

नागपूर : कोरोना संक्रमणामुळे सर्वच न्यायालयात केवळ अत्यावश्यक व तातडीची प्रकरणे ऐकली जात आहेत. सुनावणीसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा उपयोग केला जात आहे. अपवादात्मक प्रकरणांवर कडक अटींसह आणि वकिलांची संमती असेल तरच फिजिकल हियरिंग घेतली जात आहे. न्यायालयांत नियमित कामकाज कधी सुरू होईल या प्रश्नाचे उत्तर सध्या कुणाकडेच नाही. तसेच, नियमित कामकाज सुरू करण्यासंदर्भात वकिलांमध्येही मतभिन्नता आहे. लोकमतने शुक्रवारी याविषयी शहरातील काही प्रमुख वकिलांची भूमिका जाणून घेतली. त्यावरून फिजिकल हियरिंगसंदर्भात वकील वर्ग वेगवेगळा विचार करीत असल्याचे समोर आले. परंतु, कोरोनाचा असंख्य वकिलांना बसलेला फटका हा सर्वांच्या काळजीचा मुद्दा होता. उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील ॲड. शशिभूषण वहाणे यांनी कोरोनाचा धोका टळेपर्यंत सध्याचीच व्यवस्था सुरू ठेवण्याचे समर्थन केले. न्यायालये अत्यावश्यक व तातडीची प्रकरणे ऐकत आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत हे पुरेसे आहे. कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने व आवश्यक अटींसह फिजिकल हियरिंगला सुरुवात केली जावी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

प्रसिद्ध फौजदारी वकील ॲड. राजेंद्र डागा यांनी कोरोनाचा धोका पूर्णपणे टळेपर्यंत फिजिकल हियरिंग सुरू करणे चुकीचे होईल, असे सांगितले. सध्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे तातडीची प्रकरणे ऐकली जात आहेत. त्यामुळे कामकाज थांबले आहे असे म्हणता येणार नाही. ऑनलाईन कामकाजातून वकिलांना नवीन अनुभव मिळतोय असेही ते म्हणाले. उच्च न्यायालय विधिज्ञ संघटनेचे उपाध्यक्ष ॲड. पुरुषोत्तम पाटील व जिल्हा विधिज्ञ संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. कमल सतुजा यांनी आता कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्यामुळे अटींचे पालन करून फिजिकल हियरिंग सुरू करण्यास काहीच हरकत नाही अशी भूमिका मांडली तर, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवाचे सदस्य ॲड. पारिजात पांडे यांनी नियमित कामकाजाची तारीख अनिश्चित असल्यामुळे उच्च न्यायालयाप्रमाणे जिल्हा न्यायालयांतही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.