कार्पोरेट जगताला जगविण्यासाठी मराठी शाळांची अवहेलना

नागपूरच्या ३४ मराठी शाळा बंद केल्यानंतर त्यापाठोपाठ मुंबई महानगरपालिकेनेही २२ मराठी शाळा बंद केल्या आहेत. त्यामुळे मराठी प्रेमीमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. या शाळा टिकविण्याची व फुलविण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मराठी साहित्य महामंडळाकडून याबाबत महानगरपालिका व शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र या प्रयत्नांना शासनाकडून साधा प्रतिसादही न मिळणे अधिक अस्वस्थ करणारे आहे. त्यामुळे शासन कार्पोरेट जगताला जगविण्यासाठी मराठी शाळा आणि स्वभाषेची अवहेलना करीत असल्याचा आरोप अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी केला आहे.

ठळक मुद्देसाहित्य महामंडळाचा आरोप : स्वभाषेसाठी सरकार उदासीन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूरच्या ३४ मराठीशाळा बंद केल्यानंतर त्यापाठोपाठ मुंबई महानगरपालिकेनेही २२ मराठीशाळा बंद केल्या आहेत. त्यामुळे मराठी प्रेमीमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. या शाळा टिकविण्याची व फुलविण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मराठी साहित्य महामंडळाकडून याबाबत महानगरपालिका व शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र या प्रयत्नांना शासनाकडून साधा प्रतिसादही न मिळणे अधिक अस्वस्थ करणारे आहे. त्यामुळे शासन कार्पोरेट जगताला जगविण्यासाठी मराठी शाळा आणि स्वभाषेची अवहेलना करीत असल्याचा आरोप अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी केला आहे.
नागपुरात ३४ मराठी शाळा बंद केल्यानंतर त्याविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली, ज्यावर सध्या सुनावणी सुरू आहे. मात्र न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित असताना मुंबई महापालिकेने तेथील २२ मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यावरून गावोगावच्या मराठी सेवकांनी स्वत:चा पैसा खर्च करून न्यायालयात लढायचे आणि सरकारने केवळ डोळेझाक करायची काय, असा सवाल साहित्य महामंडळाने उपस्थित केला आहे. राज्य शासनाने नुकतेच राज्यातील लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये ८० टक्के कर्मचारी हा मराठी भाषा जाणणारा स्थानिक कर्मचारी असावा, असे परिपत्रक निर्गमित केले आहे. एकीकडे मराठीचा आग्रह धरला असे दाखवायचे आणि दुसरीकडे मराठी शाळांची अवहेलना चालवायची असे दुटप्पी धोरण शासनाने अंगिकारल्याची टीका डॉ. जोशी यांनी केली. ज्यांच्यावर मराठी शाळा चालवायची जबाबदारी आहे, त्यांच्यावर सरकारचे नियंत्रणच नाही. विद्यार्थी मिळत नाही म्हणून स्वभाषिक शाळा बंद करायच्या आणि पालकांवर खापर फोडायचे, हे योग्य नाही. शासनाचे काही आर्थिक, शैक्षणिक धोरण आहे की नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
शासनाने या गंभीर विषयाकडे लक्ष द्यावे यासाठी साहित्य महामंडळाकडून महापौर, आयुक्त, शिक्षणाधिकारी यासह मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांनाही अनेकदा हस्तक्षेपाची विनंती करण्यात आली. मात्र यापैकी कुणी साधा प्रतिसादही दिला नसल्याची खंत डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी व्यक्त केली. यामुळे साधी दखल घेणे तर दूरच, पण प्रश्न हाताळायचेच नाहीत, असे एकमत झाल्यासारखे वागणे सुरू असल्याची टीका त्यांनी केली.
एकीकडे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांसाठी कार्पोरेट जगताकडून प्रचंड पैसा ओतला जातो आणि दुसरीकडे मराठी शाळा टिकविण्यासाठी सरकार आपले उत्तरदायित्त्व पार पाडत नसल्याचे दिसून येत आहे. आम्ही आताही आशा बाळगून आहोत, शासनाने तातडीने काहीतरी पावले उचलायला हवीत, अशी मागणी डॉ. जोशी यांनी केली.

मराठीच्या संघटना काय करतात?
मराठी शाळांवर संकट आले असताना, शासन उदासीन असताना मराठीचा पुळका घेणाऱ्या संघटना, राजकीय पक्ष काय करीत आहेत? मराठीचे कार्यक्रम घेणाºया संस्था गप्प आहेत व दुसरीकडे शिक्षकांच्या, पालकांच्या संघटनाही काहीच करीत नसल्याची खंत डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी व्यक्त केली. या संघटना व नागरिक सरकारवर मराठीसाठी दबाव आणू शकतात, मात्र ते होत नसल्याने साहित्य महामंडळ किंवा आमच्यासारख्यांची सरकार दखलही घेत नसल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे मराठी समाजाला मराठीच नकोय का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.