लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आता अन्नधान्याऐवजीची थेट रोख रक्कम हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने याबाबतचा शासन निर्णय शुक्रवारी जारी केला. हा निर्णय छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे आणि नागपूर विभागातील केवळ वर्धा जिल्ह्यासाठी लागू करण्यात आला आहे.
या योजनेचा शासन निर्णय २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मंजूर झाला. त्यानुसार, या योजनेतून लाभार्थ्यांना जानेवारी २०२३ पासून प्रति महिना १५० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार होते. मात्र, नंतर २० जून २०२४ रोजी या योजनेत सुधारणा करण्यात आली.
या सुधारित निर्णयानुसार, आता एप्रिल २०२४ पासून प्रति महिना प्रति लाभार्थी १६० रुपये थेट रोख रक्कम देण्यात येणार आहे. या रकमेने अन्नधान्याच्या जागी शेतकऱ्यांना थेट पैसे मिळणार आहेत. शासनाने आधी ठरवले होते की प्रति लाभार्थी १५० रुपये देण्यात येतील; पण नंतर या रकमेतील वाढ करून ती १६० रुपये केली आहे. हा बदल शेतकऱ्यांसाठी आणखी फायदेशीर ठरला आहे. याशिवाय, राज्य सरकारने या योजनेत अन्नधान्य वितरणातील गुंतागुंतीला कमी करण्यासाठी व वितरण सोपे व्हावे यासाठी लेखाधिकारी, आरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रण अधिकारी यांना नियुक्त करून योजनेची योग्य अंमलबजावणी करणार असल्याचेही जाहीर केले आहे.
महाराष्ट्र फेअर प्राइस शॉपकिपर फेडरेशनचा विरोध
- ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राइस शॉपकिपर फेडरेशनने शासनाच्या या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष संजय पाटील यांचे म्हणणे आहे की, ही योजना गरीब कार्डधारक जनतेची शुद्ध फसवणूक आहे.
- हक्काच्या रेशनपासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रकार आहे. उद्या ही योजना सर्व लाभार्थ्यांसाठीही लागू केली जाईल. शासन गरीब लाभार्थ्यांना रेशनऐवजी रक्कम देऊन मोकळी होईल. यामुळे भूकबळी व उपासमारी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे शासनाने यावर फेरविचार करावा अन्यथा जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.