नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने राज्यातील न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांच्या दुरवस्थेची गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकारला यावर २ जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने यासंदर्भात स्वत:च याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यापूर्वी न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी एका आरोपीच्या जामीन प्रकरणात दिलेल्या आदेशानंतर न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालक संगीता घुमटकर यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून धक्कादायक माहिती दिली. या प्रतिज्ञापत्रानुसार, ३१ जुलै २०२४ पर्यंत राज्यातील न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये ४४७ पदे रिक्त होती. तसेच, १ लाख ८४ हजार ९२५ फौजदारी प्रकरणांमधील ६ लाख ४३ हजार २४२ नमुने प्रलंबित होते. त्यात अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांतील डीएनए नमुन्यांची संख्या मोठी होती. अनेक नमुने २०१७ पासून प्रलंबित होते. २४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी न्या. सानप यांनी ही बाब लक्षात घेता न्यायसहायक प्रयोगशाळांच्या विकासाकरिता याचिका दाखल करून घेण्याचे निर्देश न्यायिक व्यवस्थापकांना दिले होते. या याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी वरिष्ठ ॲड. अनिल मार्डीकर यांनी न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
नवीन पदांचा प्रस्ताव प्रलंबितराज्यातील न्यायसहायक प्रयोगशाळांना सध्या १ हजार ४६३ पदे मंजूर आहेत. प्रयोगशाळा संचालनालयाने प्रलंबित नमुने व काळाची गरज लक्षात घेता आणखी १ हजार ९८१ नवीन पदे निर्माण करण्यासाठी १३ एप्रिल २०२३ रोजी गृह विभागाला प्रस्ताव सादर केला गेला आहे. परंतु, त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आला नाही. प्रयोगशाळांमध्ये केवळ कर्मचारीच नाही तर, साहित्य, उपकरणे व मशीनचीही कमतरता आहे. त्यामुळे नमुने तपासण्यास विलंब होतो. नमुने दीर्घ काळ प्रलंबित राहतात. फौजदारी न्याय व्यवस्थेवर त्याचा वाईट परिणाम होतो. सरकारला आरोपीविरुद्ध गुन्हे सिद्ध करता येत नाहीत. त्यामुळे आरोपी संशयाच्या आधारावर निर्दोष सुटतात.