दीक्षाभूमी, ड्रॅगन पॅलेसचा विकास

नागपूर शहर व जिल्ह्यासाठी केंद्र सरकारकडून १८ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

अपघात व प्रदूषणमुक्त नागपूर : नितीन गडकरी यांची माहिती
नागपूर : नागपूर शहर व जिल्ह्यासाठी केंद्र सरकारकडून १८ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यात अपघातप्रवण स्थळांच्या विकासासाठी ७.१० कोटी तर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग व सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी ७,१२५ कोटी रुपये देण्यात आले आहे, असेदेखील गडकरी यांनी सांगितले. दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचीदेखील त्यांनी माहिती दिली. नागपूरला खड्डेमुक्त करण्याचा संकल्प केला असून शहरात सर्वत्र सिमेंटचे रस्ते बांधण्यात येत आहेत.
येत्या काळात ६०० ते ७०० कोटी रुपयांचे सिमेंट रस्ते तयार करण्यात येणार आहेत. शिवाय ४३ किलोमीटरच्या रिंगरोडसाठी ‘सीआरएफ’कडून ४३४.१० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, असेदेखील गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
सोबतच नागपूर शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था प्रदूषणमुक्त व्हावी यासाठी इथेनॉलवर चालणाऱ्या ५० बस, ‘बायोसीएनजी’वर चालणाऱ्या ५० बस, ‘बायोडिझेल’वर चालणाऱ्या ५ बस व बॅटरीवर चालणारी एक बस, अशा एकूण १०६ बसेस येणार आहेत. यातील ५० ‘ग्रीन बस’ महिन्याभरातच येतील, असा दावा त्यांनी केला. केंद्र सरकारच्या बुद्धिस्ट वर्तुळाकार पर्यटन योजनेमध्ये नागपुरातील दीक्षाभूमी , चिचोली आणि ड्रॅगन पॅलेसचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे , अशी माहिती त्यांनी दिली.
‘ड्रॅगन पॅलेस’च्या विकासासाठीदेखील विशेष योजना तयार करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.(प्रतिनिधी)

‘मिहान’संदर्भात कडक पावले उचलणार
नितीन गडकरी यांनी ‘मिहान’च्या कामाच्या गतीबाबत पूर्ण समाधानी नसल्याचे स्पष्ट केले. ‘मिहान’ची ज्या वेगाने प्रगती व्हायला हवी होती, तशी झालेली नाही. यासाठी अधिकारी जबाबदार असून सरकारी यंत्रणेला धापवळ करण्याची सवय नाही. अशा स्थितीत आता कडक पावले उचलावीच लागतील, असे थेट बोल गडकरी यांनी सुनावले. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळापेक्षा मात्र ‘मिहान’मधील स्थिती बरीच सुधारली असल्याचा चिमटादेखील त्यांनी काढला.
‘नासुप्र’मध्ये ‘ई-गव्हर्नन्स’वर भर हवा
यावेळी नितीन गडकरी यांनी ‘नासुप्र’वर (नागपूर सुधार प्रन्यास)टीका केली. ‘नासुप्र’ला चांगले काम करण्याची सवय नाही. तेथील कार्यप्रणालीत पारदर्शकता येण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे तेथे ‘ई-गव्हर्नन्स’वर भर दिला गेला पाहिजे, अशी सूचना त्यांनी केली. येत्या ५० वर्षांसाठीचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. सोबतच अविकसित ले आऊट्ससाठी २०० कोटी रुपये देण्यात आले आहे.
शहरात नव्याने अनधिकृत ले आऊट्स तयार होऊ नये यासाठी प्रशासनाने लक्ष द्यावे, असेदेखील गडकरी म्हणाले.