प्रवेश व शिष्यवृत्तीसाठी वेगवेगळे धोरण

राज्य शासनाच्या एका ‘जीआर’ व परिपत्रकावरून वादाची ठिणगी पडली आहे. शासनाने विमुक्त जाती,

हायकोर्टात याचिका : ‘जीआर’ व परिपत्रकावरून वादाची ठिणगी
नागपूर : राज्य शासनाच्या एका ‘जीआर’ व परिपत्रकावरून वादाची ठिणगी पडली आहे. शासनाने विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना विविध अभ्यासक्रमांमध्ये राखीव जागेवर प्रवेश आणि शिष्यवृत्ती किंवा फ्रीशिप देण्यासाठी वेगवेगळे धोरण अवलंबिले आहे. याविरुद्ध काही विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती, पण त्यांना दिलासा मिळाला नाही.
सध्याच्या धोरणानुसार ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांपर्यंत आहे अशा वरील प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना विविध अभ्यासक्रमांत प्रवेश मिळविण्याकरिता आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो. यासंदर्भात २४ जून २०१३ रोजी ‘जीआर’ जारी करण्यात आला आहे. या ‘जीआर’द्वारे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ४.५० लाखांवरून ६ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. परंतु, ८ जुलै २०१४ रोजीच्या परिपत्रकानुसार अशा विद्यार्थ्यांना फ्रीशिप किंवा शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येत नाही. या परिपत्रकाद्वारे फ्रीशिप किंवा शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळण्यासाठी पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ४.५० लाख रुपये ठरविण्यात आली आहे. यासंदर्भात विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.(प्रतिनिधी)
राज्य शासनाची भूमिका
राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाचे सचिवांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून धोरणामागची भूमिका स्पष्ट केली आहे. संबंधित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राखीव प्रवर्गातून प्रवेश देण्यासाठी पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा वाढविल्यामुळे शासनाला कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागत नाही. परंतु, फ्रीशिप किंवा शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादा सहा लाख रुपयांपर्यंत वाढविल्यास मोठी आर्थिक तरतूद करून ठेवावी लागेल. परिणामी फ्रीशिप/शिष्यवृत्तीसाठी ४.५० लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ठरविण्यात आली असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.