शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपचा मोठा निर्णय; नितीन नबीन यांची राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षपदी नियुक्ती, जेपी नड्डांची जागा घेणार
2
Sydney Shooting: समोर मृत्यू नाचत होता, पण तो घाबरला नाही; गोळीबार करणाऱ्या पकडले अन्...
3
औसा-वानवडा रस्त्यावर जळीतकांड; कारसह तरुणाचा झाला कोळसा, घातपाताची शक्यता
4
IND vs SA T20: स्टेडियममध्ये दिसलेल्या 'मिस्ट्री गर्ल'ची रंगली चर्चा, जाणून घ्या 'ती' कोण?
5
गोव्यावरून कोल्हापुरात आली आणि रंकाळा तलावात...; गर्भवती नेहा पवार यांच्यासोबत काय घडलं?
6
'मोदी तेरी कब्र...' काँग्रेसच्या रॅलीतून पीएम मोदींवर वादग्रस्त टीका; भाजपचा पलटवार...
7
Grand Vitara-Hyryder चे वर्चस्व धोक्यात; 28.65 Kmpl मायलेज देणारी Hybrid SUV ठरली गेमचेंजर
8
IND vs SA Live Streaming 3rd T20I : सूर्या-गिलवर असतील नजरा! कुठं पाहता येईल तिसरा टी-२० सामना?
9
₹1000 कोटींच्या सायबर फ्रॉड रॅकेटचा भांडाफोड; 58 कंपन्यांविरुद्ध CBI ने दाखल केले आरोपपत्र
10
'ममता बॅनर्जींना अटक करा'; मेस्सी स्टेडिअम गोंधळावर आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता सरमा यांची थेट मागणी
11
भारतानंतर आता दक्षिण आफ्रिकेनेही सुरू केली बांग्लादेशी घुसखोरांविरुद्ध हद्दपारीची मोहीम
12
Palghar Crime: वसईत पाच वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार करून हत्या; १८ वर्षांनंतर आरोपी सापडला उत्तर प्रदेशात
Daily Top 2Weekly Top 5

धारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चरला हायकोर्टात ५० लाख रुपये जमा करायचे निर्देश

By राकेश पांडुरंग घानोडे | Updated: March 12, 2025 17:59 IST

Nagpur : शेतकऱ्यांचे नुकसान करीत असल्यामुळे बसला दणका

राकेश घानोडे नागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडाळी एमआयडीसी येथील पॉवर स्टेशनच्या पाणी पाईप लाईनमुळे दरवर्षी लाखो रुपयांच्या शेतपिकांचे नुकसान होत असल्यामुळे धारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठामध्ये ५० लाख रुपये जमा करावे, असे निर्देश बुधवारी देण्यात आले. याकरिता कंपनीला दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली.

या समस्येसंदर्भात अंतुर्ला येथील अशोक कौरासे व इतर चार पीडित शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने तहसीलदारांची दोन प्रतिज्ञापत्रे लक्षात घेता धारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीच्या पॉवर स्टेशनची पाणी पाईप लाईन शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीकरिता कारणीभूत ठरत असल्याचे ठोस पुरावे रेकॉर्डवर आहेत, असे स्पष्ट केले. त्यावर कंपनीने स्वत:ची बाजू मांडताना पाणी पाईप लाईनबाबतच्या अटींचे उल्लंघन केले नाही, असे सांगितले. तसेच, शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कंपनी गांभिर्याने प्रयत्न करीत आहे, अशी माहितीही दिली. परंतु, यामुळे न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. परिणामी, न्यायालयाने कंपनीला स्वत:ची प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी ५० लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले. 

जिल्हाधिकाऱ्यांची चौकशी प्रलंबितधारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने पाणी पाईप लाईनबाबतच्या अटींचे उल्लंघन केले किंवा नाही, याची जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे चौकशी केली जात आहे. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता, चौकशी सध्या कोणत्या टप्प्यात आहे आणि आतापर्यंतच्या चौकशीमध्ये काय आढळून आले, याची माहिती पुढच्या सुनावणीपूर्वी रेकॉर्डवर सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला.

नियमित देखभाल केली जात नाही

याचिकाकर्त्यांच्या वकील ॲड. शिल्पा गिरटकर यांनी धारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी जबाबदारीने वागत नाही, असा गंभीर आरोप केला. पाईप लाईनची देखभाल व दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी कंपनीची आहे. परंतु, कंपनी याकडे लक्षच देत नाही. त्यामुळे शेकडो शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

२० किलोमीटर लांब पाईप लाईनजल संसाधन विभागाने ६०० मेगावॅट क्षमतेच्या धारीवाल पॉवर स्टेशनला वर्धा नदीमधील पाणी वापरण्यास तर, जिल्हाधिकाऱ्यांनी पॉवर स्टेशनपर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप लाईन टाकण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार, कंपनीने शेतांतील शिवधुऱ्यावरून सुमारे २० किलोमीटर लांब पाईप लाईन टाकली आहे. ही पाईप लाईन अनेकदा फुटते. त्यामुळे शेतपिकांचे नुकसान होते.

टॅग्स :nagpurनागपूरHigh Courtउच्च न्यायालय