न्यायालयांतील विकासकामांची सुरुवात घरापासून

पक्षकारांना वेळेवर व कमी खर्चात न्याय मिळण्यासाठी येणाऱ्या काळात राज्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. ...

नागपूर : पक्षकारांना वेळेवर व कमी खर्चात न्याय मिळण्यासाठी येणाऱ्या काळात राज्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. याची सुरुवात घरापासून म्हणजेच नागपुरातून करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
नागपूर जिल्हा वकील संघटनेच्या नवीन कार्यकारिणीचा पदग्रहण समारंभ रविवारी डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात पार पडला. त्यावेळी ते प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई अध्यक्षस्थानी तर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी, प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश किशोर सोनवने व बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र अ‍ॅन्ड गोवाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. आसिफ कुरैशी सन्माननीय अतिथी होते. याशिवाय व्यासपीठावर नवनिर्वाचित अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश जयस्वाल, सचिव अ‍ॅड. नितीन तेलगोटे व मावळते सचिव अ‍ॅड. मनोज साबळे उपस्थित होते. पार्किंग व वकिलांच्या बसण्याची समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हा न्यायालयात नवीन ‘एल’ आकाराची इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याकरिता ७० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा निधी व इमारतीच्या प्रस्तावाला लवकरच मान्यता देण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. याशिवाय जिल्हा न्यायालयाच्या पश्चिमेकडील नाल्यावर बहुमजली पार्किंग इमारत बांधणे, सुयोग इमारत पूर्णपणे जिल्हा न्यायालयाला देणे, सुयोग इमारतीपुढील मोकळ्या परिसरात पुन्हा नवीन विकासकामे करणे इत्यादी मागण्या पूर्ण करण्यासाठी २ ते ३ वर्षांचा वेळ देण्याची विनंती त्यांनी केली. फडणवीस यांच्यामुळे जिल्हा वकील संघटनेच्या मुकुटात मानाचा तुरा रोवला गेल्याचे मत न्या. गवई यांनी व्यक्त केले. न्यायाधीश, वकील व पक्षकारांमधील दरी वाढत आहे. ही दरी कमी करण्यासाठी संघटनेने कार्य करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, न्यायाधीशांनी वकिलांवर आगपाखड केली नाही व वकील न्यायाधीशांसोबत सन्मानपूर्वक वागल्यास न्यायालयात चांगले वातावरण राहील असेही त्यांनी सांगितले. न्या. धर्माधिकारी यांनी शासनाकडून जे काही मिळेल त्याचा उपयोग संघटनेने सर्वांसाठी करावा, असे आवाहन केले तर, न्या. सोनवने यांनी न्यायाधीशांनाही आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. अन्य मान्यवरांनीही समयोचित विचार व्यक्त केले. अ‍ॅड. राधिका बजाज व अ‍ॅड. उदय डबले यांनी संचालन केले.(प्रतिनिधी)