फ्लार्इंग क्लबचा विकास शासनाला उत्तरासाठी वेळ

नागपूर फ्लार्इंग क्लबचा विकास करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने गेल्या २३ एप्रिल रोजी राज्य शासनाच्या

नागपूर : नागपूर फ्लार्इंग क्लबचा विकास करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने गेल्या २३ एप्रिल रोजी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव, नवी दिल्ली येथील सिव्हिल एव्हिएशनचे महासंचालक, नागपूर विभागीय आयुक्त व एअरो क्लब आॅफ इंडियाचे महासचिव यांना नोटीस बजावून ११ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, अद्याप एकाही प्रतिवादींचे प्रतिज्ञापत्र आलेले नाही. परिणामी न्यायालयाने प्रतिवादींना भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आणखी वेळ देताना सुनावणी दिवाळीच्या सुट्यांनंतर निश्चित केली आहे.
श्रीधर माधवराव घटाटे असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते वायुसेनेचे निवृत्त फायटर पायलट व क्लबचे सदस्य आहेत. ही याचिका ८ आॅक्टोबर रोजी सुनावणीसाठी आली होती. १९४८ मध्ये खासगी कंपनी म्हणून नागपूर फ्लार्इंग क्लबची स्थापना झाली होती. खासगी विद्यार्थी, एनसीसी वायुदलाचे विद्यार्थी, वायुसेनेचे जवान यांना क्लबमध्ये प्रशिक्षण देण्यात येत होते. यानंतर शासनाने ३ आॅक्टोबर १९९० क्लबचे व्यवस्थापन व खर्च स्वत:कडे घेऊन विभागीय आयुक्तांची कार्यकारी प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली. परंतु, आवश्यक कर्मचारी व सुविधांच्या अभावामुळे क्लबचे कार्य बरेच दिवस ठप्प राहिले. एक दिवस क्लब बंद पडला. यामुळे घटाटे यांनी २००३ मध्येसुद्धा जनहित याचिका दाखल केली होती.
वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानंतर क्लब पूर्ण ताकदीने कार्य करायला लागल्यामुळे न्यायालयाने ५ डिसेंबर २००८ रोजी ही याचिका निकाली काढली होती. आज हा क्लब देशात सर्वोत्कृष्ट आहे. यामुळे त्याचा पुढच्या टप्प्यातील विकास करणे आवश्यक आहे.
क्लबमधील विमाने जुनी झाली आहे. नवीन मल्टी इंजिन व अतिरिक्त विमाने देण्याची गरज आहे. याशिवायही अनेक सुविधा पुरविणे आवश्यक असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीनिवास देशपांडे यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)