झोपडपट्टी विकासाची योजना तयार करा

नागपूर शहरातील विविध भागातील महापालिका, नासुप्र, नझूल व रेल्वे विभागाच्या मालकीच्या जागेवर वसलेल्या झोपडपट्ट्यांत राहणाऱ्या अनुसूचित जाती,

देवेंद्र फडणवीस : ५०० चौरस फुटाचे पट्टे मोफत
नागपूर : नागपूर शहरातील विविध भागातील महापालिका, नासुप्र, नझूल व रेल्वे विभागाच्या मालकीच्या जागेवर वसलेल्या झोपडपट्ट्यांत राहणाऱ्या अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवगींय तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांना ५०० चौरस फुटापर्यंत जागा मोफत देण्यात येईल. तसेच त्यानंतरच्या जागेसाठी त्या-त्या भागातील रेडिरेकनरनुसार दर लावून भूखंड देण्याबाबत मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली रामगिरी येथे आयोजित बैठकीत विस्तृत चर्चा करण्यात आली.
महापौर प्रवीण दटके, आमदार कृष्णा खोपडे, सुधाकर कोहळे, नागो गाणार, गृह निर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह, नगरविकास विभागाच्या सचिव मनिषा पाटणकर, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव प्रवीण दराडे, जिल्हाधिकारी व नासुप्रचे सभापती सचिन कुर्वे, महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष बंडू राऊ त, भूषण शिंगणे, रमेश सिंगारे, संदीप जोशी, परिणय फुके, बाल्या बोरकर व लिना बुधे आदी उपस्थित होते.
३१ डिसेंबर २००० पूर्वी झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांनाच या योजनेचा लाभ देण्यात यावा. प्रत्येक ले-आऊ टची योजना महापालिकेने तयार करावी. ही योजना तयार करताना एखादे घर मध्येच येत असेल तर त्या घरमालकाला दुसरीकडे पर्यायी जागा देण्यात यावी. शहरातील झोपडपट्ट्या झुडपी जंगलाच्या जागेवर वसलेल्या आहेत. अशा जागांचा विभागनिहाय एकत्रित प्रस्ताव तायर करून वनविभागाला पाठविण्यात यावा. त्या जमिनी झुडपी जंगलातून मुक्त करण्यात याव्या. अशी सूचना फडणवीस यांनी केली.
झुडपी जंगलाचा प्रस्ताव महसूल विभागाने तयार करावा. जी शासकीय कार्यालये झुडपी जंगल म्हणून नोंद असलेल्या जागांवर आहे. अशाही जागांचे प्रस्ताव तातडीने वनविभागाकडे पाठवून त्या प्रस्तावाला मंजुरी घ्यावी. असे ते म्हणाले.
अनधिकृत ले-आऊ टमध्ये मूलभूत सुविधा देण्यासाठी करण्यात आलेल्या १०० कोटी रुपये खर्चाच्या तरतुदीतून विविध कामे करण्यात यावी. नासुप्रच्या मालकीच्या जागेवर ५२ झोपड्या वसलेल्या आहेत. यातील ३५ झोपडपट्ट्या महापालिकेने गलिच्छ वस्ती म्हणून अधिसूचित केलेल्या आहेत. नासुप्र, महापालिका, नझूल, खासगी व रेल्वे यांच्या मालकीच्या जागांवर ८६ झोपडपट्ट्या वसलेल्या आहेत. पैकी ६१ झोपडपट्ट्यांना गलिच्छ वस्त्या म्हणून अधिसूचित करण्यात आलेले आहे. मालकी हक्काचे पट्टे वाटप करण्यासाठी झोपडपट्टीधारक ांची गृहनिर्माण सहकारी संस्था स्थापन करून तसे प्रस्ताव नासुप्रकडे सादर करण्याबाबत १० जुलै २००२ च्या शासन निर्णयानुसार सूचित करण्यात आले होते. परंतु याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव आला नसल्याने झोपडपट्टी विकास कामात शिथिलता आली होती. यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या अधिसूचनेत बदल करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
झोपडपट्टी विकासाची योजना आखताना दोन, तीन एकर जागा सफाई कामगारांच्या घरकूल योजनेसाठी राखून ठेवण्यात यावी. असे निर्देश फडणवीस यांनी नासुप्रला दिले. नागनदीच्या काठावर वसलेल्या झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्राधान्याने विचार करण्यात यावा. तसेच यापुढे सरकारी जागांवर अतिक्रमण होणार नाही यासाठी ठोस उपाययोजना करावी,असे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

झोपडपट्टी मुक्त नागपूर
नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत शहरातील झोपडपट्टीत चांगल्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न करावा. या संदर्भात सविस्तर आराखडा तयार करून सादर करण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी रागमिरी येथे स्मार्ट सिटी सादरीकरणाच्या वेळी दिले. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत शहरातील झोपडपट्टी सुधार व सुविधा कशा राहतील. तसेच नागपूर झोपडपट्टीमुक्त कसे राहतील याबाबत एम.एम.प्रोजेक्ट कन्सलटंटचे अध्यक्ष मुकेश मेहता यांनी सादरीकरणातून माहिती दिली.