लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : काळाच्या ओघात आमूलाग्र बदललेल्या परिस्थितीमध्ये जबाबदाऱ्यांना न्याय देण्याकरिता नागपूरपोलिस आयुक्तालयाला ३९१, तर नागपूर ग्रामीण पोलिस अधीक्षक कार्यालयाला २ हजार १८७ नवीन पदांची गरज आहे. यासंदर्भात पोलिस महासंचालकांनी गृह विभागाला प्रस्ताव सादर केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी ही बाब लक्षात घेता गृह विभागाद्वारे या प्रस्तावावर घेण्यात आलेला निर्णय येत्या २८ एप्रिलपर्यंत रेकॉर्डवर आणण्याचे निर्देश सरकारी वकिलाला दिले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. नागपूर पोलिस आयुक्तालय व नागपूर ग्रामीण पोलिस अधीक्षक कार्यालयांतर्गतच्या क्षेत्रामधील लोकसंख्या वाढली आहे. त्यामुळे गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी, गुन्हेगारांना बेकायदेशीर कृत्य करण्यापासून थांबविण्यासाठी व नागरिकांच्या समस्या तातडीने दूर करण्यासाठी पुरेसे पोलिस बळ कार्यरत असणे आवश्यक आहे. सध्याच्या पोलिस बलामध्ये या जबाबदाऱ्या पूर्ण करणे अशक्य होत आहे, असे प्रस्तावामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, पोलिस अधीक्षक कार्यालयांतर्गत २२ पोलिस ठाणे व ६ उप-विभाग, तर पोलिस आयुक्तालयांतर्गत ३६ पोलिस ठाणे व ५ उप-विभाग कार्यरत आहेत. ग्रामीणच्या २ हजार १८७ नवीन पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर वार्षिक २३४ कोटी १५ लाख ६५ हजार २५६ रुपये, तर शहराच्या ३९१ नवीन पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर वार्षिक १७कोटी ९ लाख १७ हजार ३२० रुपये खर्च अपेक्षित आहे, असेही गृह विभागाला सांगितले.
शहरात आवश्यक पदे
- सहायक उपनिरीक्षक - ०६
- पोलिस हेड कॉन्स्टेबल - ४२
- पोलिस कॉन्स्टेबल - २०७
- पोलिस अंमलदार - १३६
ग्रामीणला आवश्यक नवीन पदे
- पोलिस निरीक्षक - १६
- सहायक पोलिस निरीक्षक - ३७
- पोलिस उप-निरीक्षक - १५८
- सहायक पोलिस उप-निरीक्षक - २४६
- पोलिस हवालदार - ६९१
- पोलिस शिपाई - १०३९
जनहित याचिका प्रलंबित
- रोडवरील खड्डे प्राणघातक अपघातांसाठी कारणीभूत ठरत असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये स्वतःच फौजदारी जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.
- अपघात थांबविण्यासाठी पोलिसांनीही आवश्यक उपाययोजना करण्याची गरज आहे. परंतु, मनुष्यबळाअभावी पोलिस विभागाला प्रभावीपणे कर्तव्य बजावणे अशक्य होत आहे.
- याकरिता या प्रकरणात पोलिसांच्या पदांचा मुद्दाही हाताळला जात आहे. अॅड. राहील मिर्झा यांनी न्यायालय मित्र म्हणून कामकाज पाहिले.