नगराध्यक्षांना वित्तीय अधिकारांपासून वंचित ठेवणे बेकायदेशीर

नागपूर : नगराध्यक्षांना वित्तीय अधिकाराचा उपयोग करण्यापासून वंचित ठेवणे बेकायदेशीर आहे, असा दावा करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने राज्याच्या नगरविकास विभागाचे सचिव व इतर प्रतिवादींना नोटिसा बजावून यावर चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

चांदूर बाजार नगर परिषदेचे अध्यक्ष नितीन कोरडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेतील अन्य प्रतिवादींमध्ये अमरावती विभागीय आयुक्त, अमरावती जिल्हाधिकारी व चांदूर बाजार नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक वसाहती कायद्यातील कलम ५८(१-ए) अनुसार नगर परिषदेमधील वित्तीय निर्णयांना नगराध्यक्षांची मंजुरी आवश्यक आहे. परंतु चांदूर बाजार नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी १४ ऑगस्ट २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कोरडे यांना वित्तीय अधिकारांचा उपयोग करू देत नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य पीठाने १५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी या शासन निर्णयावर अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मुख्याधिकाऱ्यांची कृती अवैध आहे असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. राहील मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.

---------

वित्तीय अधिकार वापरू द्या

उच्च न्यायालयाने कोरडे यांना कायद्यानुसार वित्तीय अधिकार वापरू द्या, असा अंतरिम आदेशही दिला. त्यामुळे कोरडे यांना दिलासा मिळाला. कोरडे यांनी याकरिता सुरुवातीला जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले होते; परंतु त्याची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.